सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस को दी गई छूट की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए खुली छूट देने का अनुरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत को यह समझ है कि इनमें से कई प्रदर्शनकारी युवा छात्र हैं, जिनके भविष्य और परिवारों का ध्यान रखना आवश्यक है।
युवाओं का भविष्य महत्वपूर्ण
CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये युवा छात्र हैं और अदालत को उनके माता-पिता की चिंता का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन छात्रों के सामने एक लंबा जीवन है और उन्हें अदालती कार्यवाहियों में उलझाना उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं, उन्हें पहले के आदेशों से मिली सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा।
याचिका का विवरण
याचिकाकर्ता एल रामनाथन ने तर्क दिया कि पुलिस स्वतंत्र और संप्रभु है, इसलिए उसके कार्यों में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बेंच ने कहा कि यह राहत 1 सितंबर के उस आदेश की समीक्षा के समान है, जिसमें जंतर-मंतर पर जुलाई के प्रदर्शनों से जुड़े छात्रों के खिलाफ एफआईआर रद्द की गई थीं।
10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले की पाबंदियाँ
9 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका दायर की गई, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्टूबर के प्रदर्शनों से पहले लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई है। ये प्रदर्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ आयोजित किए जाने हैं। याचिका में दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द करने, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और इंटरनेट सेवा को निलंबित करने पर सवाल उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बिना लिस्ट हुए मामले का उल्लेख किया और उसी दिन सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली और निजामुद्दीन आने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। CJI ने पूछा कि दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया। सिब्बल ने बताया कि इंडियन यूथ कांग्रेस की इसी तरह की याचिका हाईकोर्ट में है, जिसकी सुनवाई सोमवार तक टल गई है।
सुप्रीम कोर्ट के सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बेंच से पूछा कि क्या सिब्बल किसी प्रदर्शन आयोजक की ओर से पेश हो रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि वे CPI(M) नेता एमए बेबी की ओर से हैं, जो आयोजक नहीं हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया गया है और बिना अनुमति प्रदर्शन गैरकानूनी होगा।
दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राजधानी में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। उनके अनुसार, CAPF की 221 कंपनियां तैनात हैं और 10 डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। OYO होटलों को नई बुकिंग न लेने के लिए कहा गया है।
आगे की रणनीति
वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, लेकिन CJP इस आदेश को चुनौती नहीं दे रही। CJI ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट से आज ही दोपहर 3 बजे मामले की सुनवाई की जा सकती है।