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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों को दी जमानत, जानें क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दी है। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि दोनों ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। इस मामले में एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और कानूनी मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया। जानें इस मामले की पृष्ठभूमि और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे के कारण।
 

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला


नई दिल्ली: बिलकिस बानो के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान की है। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि दोनों ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। पीठ ने एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में उठाए गए कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखा। यह निर्णय दोषमुक्ति नहीं है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के निर्णय को चुनौती दी थी।


सजा में छूट और अपील की स्थिति

ये दोनों दोषी उन 11 व्यक्तियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सजा में छूट दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इस छूट को रद्द कर दिया था। अब इनकी उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने तक रोक दी गई है। पीठ ने कहा कि दोनों ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया है और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अपील में कानून और तथ्यों से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई आवश्यक है।


बचाव पक्ष और राज्य सरकार की दलीलें

दोषियों के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क किया कि दोनों ने काफी समय जेल में बिताया है। उन्होंने यह भी बताया कि एक आरोपी का नाम FIR में नहीं था और उसे घटना के तीन साल बाद मामले में शामिल किया गया। दूसरी ओर, गुजरात सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया, यह कहते हुए कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत और हाईकोर्ट ने सबूतों पर विचार किया है। फिर भी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, और इसकी शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाएंगी। दोनों को IPC की धारा 143, 147, 302 और 376 के तहत दोषी ठहराया गया था।


बिलकिस बानो मामला: एक संक्षिप्त परिचय

यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित है। गोधरा ट्रेन आगजनी के बाद भड़की हिंसा में 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या की गई थी, जिसमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। गुजरात सरकार ने 2022 में 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को इस छूट को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र स्थानांतरित होने के बाद छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। मौजूदा आदेश केवल दो दोषियों की अपील से संबंधित है, और उनकी दोषसिद्धि बरकरार है।