सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की है। यह आदेश जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच द्वारा जारी किया गया। दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया हैं।
हाई कोर्ट के फैसले पर चुनौती
इन दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं, और एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है।
अदालत में दलीलें
बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अपील में तथ्य और कानून से जुड़े मुद्दों पर निर्णय होना बाकी है, जिसके आधार पर सजा को निलंबित किया गया। जमानत की शर्तें संबंधित निचली अदालत द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अपील की सुनवाई अपनी बारी पर होगी।
जमानत का विरोध
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को ध्यान में रखा है और अपराध की गंभीरता को भी उजागर किया। हालांकि, बेंच ने इस दलील के बावजूद जमानत देने का निर्णय लिया।
दोषियों की सजा
इन दोनों को आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
रिहाई का मामला
ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस फैसले को रद्द कर दिया था।