सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में एएसआई को ढांचागत बदलाव से रोका

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में महत्वपूर्ण निर्देश

नई दिल्ली। धार की भोजशाला से संबंधित मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। शीर्ष अदालत ने एएसआई (ASI) को परिसर में किसी भी प्रकार के ढांचागत परिवर्तन करने से रोकने का आदेश दिया है। हालांकि, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय पर तुरंत रोक लगाने से इनकार करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है।

हिंदू पक्ष और अन्य को नोटिस

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष, मध्यप्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और एएसआई को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन परिसर में किसी भी प्रकार का ढांचागत परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

नमाज के लिए कोर्ट का सुझाव

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार की नमाज को फिर से शुरू करने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिम निर्णय आने तक भोजशाला परिसर के बजाय आसपास के किसी वैकल्पिक स्थान पर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज की व्यवस्था की जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल परिसर के भीतर नमाज की अनुमति नहीं होगी।

मुस्लिम पक्ष की दलीलें

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी और अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि पिछले 40 वर्षों से यहां नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अचानक यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उन्होंने अदालत से पुरानी स्थिति बहाल करने की अपील की।

हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की हैरानी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्देश पर भी सवाल उठाया, जिसमें लंदन के संग्रहालय से मां वाग्देवी (सरस्वती) की प्रतिमा वापस लाने की बात कही गई थी। पीठ ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि कोई संवैधानिक अदालत इस तरह का आदेश किस आधार पर दे सकती है।

आगे की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। तब तक भोजशाला परिसर में यथास्थिति बनाए रखते हुए एएसआई को किसी भी प्रकार का निर्माण या ढांचागत बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया गया है।