सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिल पर समयसीमा तय करने के मामले में नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई समाचार: आज सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा बिलों को लंबित रखने से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। इस नोटिस के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14 विषयों पर मांगी गई राय का जवाब मांगा गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अदालत से यह जानना चाहा कि क्या अदालत संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा निर्धारित कर सकती है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच द्वारा की जा रही है, और अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
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