सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों की समीक्षा पर केंद्र सरकार का विचार

केंद्र सरकार की नई पहल

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 2026 के इक्विटी नियमों की पुनरावलोकन के लिए एक विशेष समिति बनाने पर विचार कर रही है। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना है।

छात्रों की चिंताओं का समाधान

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी छात्र वर्ग को नियमों के कारण अलग-थलग या असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए।

सुनवाई में चार सप्ताह की देरी

मुख्य न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि सभी छात्रों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है। युवा पीढ़ी की चिंताओं और कल्याण को फैसले का केंद्र बनाना चाहिए। इसके बाद, अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

रोहित वेमुला और पायल तड़वी का मामला

यह मामला अबेदा सलीम तड़वी बनाम भारत संघ और इससे संबंधित याचिकाओं का हिस्सा है। 2019 में, रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं ने याचिका दायर की थी। दोनों ने कथित जातिगत भेदभाव का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। याचिका में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए ठोस सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी।

UGC के नए नियमों पर रोक

UGC ने जनवरी 2026 में 2012 के नियमों के स्थान पर नए नियमों को अधिसूचित किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें प्रथम दृष्टया अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए लागू करने पर रोक लगा दी थी। वर्तमान में 2012 के नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया गया है।

विवाद का मुख्य कारण जातिगत भेदभाव की परिभाषा थी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ अनुचित व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सामान्य वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने इसे भेदभावपूर्ण बताया, जबकि कुछ पक्षों ने लक्षित सुरक्षा को आवश्यक माना।