सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर दान चोरी का मामला: SIT से मांगी गई रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में दान चोरी का मामला
नई दिल्ली: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की चोरी का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं, ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है। बेंच ने ट्रस्ट, राज्य सरकार और केंद्र से भी जवाब मांगा है। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल हैं, जो इस मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पैरवी की। उन्होंने कहा कि स्थिति रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी। एक याचिकाकर्ता के वकील ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, बेंच ने इस समय उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया।
दो याचिकाएं, वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं किया जा सकता।
आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर याचिका में अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में ट्रस्ट से यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह 5 फरवरी, 2020 के बाद से प्राप्त सभी दान का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत करे।
याचिका में कहा गया है कि यह मामला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या यूपी के प्रशासन और भक्तों के चढ़ावे की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे उठाता है।
याचिका में आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से ट्रस्ट को निर्देश देने की अपील की गई है कि वह सभी दान, चढ़ावे और योगदान का पूरा विवरण प्रस्तुत करे।
वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की दूसरी याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट के फंड के प्रबंधन से भक्तों की आस्था को नुकसान पहुंच सकता है।
याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय गड़बड़ियों की जांच केवल एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जा सकती है।
एक अन्य वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर तीसरी याचिका में मांग की गई है कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों द्वारा दिया गया चढ़ावा ट्रस्ट की संपत्ति है, जिसे पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से संभालने की आवश्यकता है।