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सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ नई याचिका दायर की

विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें एसआईआर के आदेश और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। जानिए इस नई याचिका में क्या-क्या मांगे गई हैं और विपक्ष की रणनीति क्या है।
 

नई याचिका का विवरण


नई दिल्ली। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका प्रस्तुत की है। इससे पहले, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसी मुद्दे पर याचिका दायर की थी, जिस पर 13 और 26 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। अदालत ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया था। अब विपक्ष ने एक नई याचिका के माध्यम से कुछ नई मांगें रखी हैं।


सोमवार को, राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के अन्य नेताओं ने यह नई याचिका दायर की। इसमें चुनाव आयोग से एसआईआर से संबंधित 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यदि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पास रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी नहीं है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को अलग-अलग हलफनामा दाखिल कर जवाब देना चाहिए।


कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सबसे पहले यह सवाल उठाया है कि एसआईआर का आदेश किसने जारी किया था? विपक्ष यह जानना चाहता है कि इस प्रक्रिया में क्या कदम उठाए गए थे। नई याचिका दायर करने के बाद, कांग्रेस ने 48 सवालों की एक सूची भी जारी की है। इसमें यह भी पूछा गया है कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने कौन से निर्णय लिए और किन निर्णयों पर दो चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई। उल्लेखनीय है कि 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी।


इससे पहले, 11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था, लेकिन उस समय चीफ जस्टिस ने मिलने से मना कर दिया था। इसके बाद, विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। उसी दिन, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर के संबंध में याचिका भी दायर की गई थी। बाद में, याचिका में कुछ कमियां थीं, जिन्हें सुधार कर फिर से दायर किया गया।