सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के परिवार को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
नई दिल्ली: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की याचिका को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही, अदालत ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपीलों को भी स्वीकार किया।
तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की अपील
तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी अपने खिलाफ सुनाई गई दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उनकी अपीलों को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। इस निर्णय से तीनों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण कानूनी सहायता मिली है।
जन्म प्रमाण पत्र विवाद का विवरण
यह मामला अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आरोप से संबंधित है। पहला प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ था, जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी। यह जन्मतिथि उनके हाईस्कूल के शैक्षणिक रिकॉर्ड में भी थी।
दूसरा जन्म प्रमाण पत्र 21 जनवरी, 2015 को लखनऊ से जारी किया गया था, जिसमें अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 बताई गई थी। यह जन्मतिथि उनके पासपोर्ट में भी दर्ज थी। आरोप था कि अलग-अलग जन्मतिथियों वाले प्रमाण पत्र बनाने में आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा की भी भूमिका थी।
मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई
इस मामले में 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज थाने में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने 18 अक्टूबर, 2023 को तीनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।