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हरियाणा का नया बजट: महिलाओं को टैक्स में छूट और किसानों के लिए बोनस

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में 2026 का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं को टैक्स में छूट और किसानों के लिए बोनस की घोषणा की गई। इस बजट में कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए विशेष क्लीनिक, युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन। जानें इस बजट में और क्या खास है और कैसे यह राज्य के विकास में योगदान देगा।
 

हरियाणा का बजट 2026

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में वित्त मंत्री के रूप में 2,23,658.17 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत 'किरत कर, नाम जप, वंड छक' से की। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 10.28 प्रतिशत अधिक है। इस बार के बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही, 'एग्री डिस्कॉम' नामक एक नया बिजली निगम स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है, जिससे किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन प्राप्त करने में आसानी होगी। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 'हर नारी, स्वस्थ नारी' योजना के तहत हर जिले में विशेष क्लीनिक खोले जाएंगे।


महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यदि कोई महिला अपने नाम पर वाहन खरीदती है, तो उसे टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली 20 प्रतिशत छूट को भी बढ़ाया जाएगा। रोजगार के क्षेत्र में, राज्य के एक लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देकर उन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, 2000 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे, जिनमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी सरकारी बसों और टैक्सियों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य किए जाएंगे। साथ ही, 500 वर्गगज तक के मकानों में हर महीने 10 किलोलीटर पानी मुफ्त देने की घोषणा भी की गई है।


किसानों के लिए प्रोत्साहन और बोनस

कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई नई योजनाएं पेश की हैं। देसी कपास की खेती पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। जो किसान धान की बजाय दालें, तिलहन और कपास उगाएंगे, उन्हें 2,000 रुपये प्रति एकड़ का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बागवानी बीमा योजना के तहत फलों पर मुआवजा राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये और सब्जियों-मसालों पर 40,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी है। किसानों को अपनी फसल का सीधा बाजार उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेश में ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी। पशुधन की देखभाल के लिए 7 नए पशु औषधालय और 4 राजकीय पशु अस्पताल भी खोले जाएंगे।


खेल, सुरक्षा और लाडो लक्ष्मी योजना

खेलों में हरियाणा की स्थिति को बनाए रखने के लिए 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों द्वारा संचालित एक खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा। 'मिशन ओलंपिक 2036' के तहत पूरे राज्य में वैज्ञानिक तरीकों से प्रतिभा खोज अभियान शुरू होगा। वहीं, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाते हुए 25 सितंबर 2026 से इसकी पात्रता आय सीमा 1.80 लाख रुपये कर दी जाएगी। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए महिला और साइबर क्राइम थाने खोले जाएंगे, साथ ही एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड में महिला कमांडो को भी शामिल किया जाएगा। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को 'सक्षम आंगनवाड़ी' में अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव है।


विदेशी भाषा की ट्रेनिंग और नई योजनाएं

गरीब परिवारों के बच्चों को वैश्विक स्तर पर रोजगार के लिए तैयार करने के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण योजना लागू की जाएगी। वैध तरीके से विदेश गए युवाओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवारों की सहायता के लिए एक कल्याण कोष बनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य धार्मिक स्थलों तक 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। छात्रों के लिए 1,000 नई बसें खरीदी जाएंगी और महिलाओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 500 कर दी जाएगी। एचएसएससी परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा के लिए एक पोर्टल मिलेगा। इसके अलावा, राज्य में श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय और नई ईएसआई डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'वेड इन इंडिया' की तर्ज पर गुरुग्राम, सोनीपत और पंचकूला में सगाई से विदाई तक की सुविधा वाली 'वेडिंग सिटी' विकसित की जाएंगी। उद्योगों के लिए 'लैंड ऑन लीज' नीति लागू होगी और पावर कट के दौरान फिक्स्ड चार्ज से राहत दी जाएगी।