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हरियाणा के गांवों में डिजिटल क्रांति: ग्राम पंचायत ऑनलाइन सेवाएं

हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे ग्रामीणों को तकनीकी सुविधाएं और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस योजना के तहत 4500 लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, जिससे ग्राम सचिवों का कार्य आसान होगा। यह पहल ग्रामीण जीवन को सरल बनाने और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जानें इस योजना की विशेषताएं और लाभ।
 

ग्राम पंचायत ऑनलाइन सेवाएं: हरियाणा के गांवों में तकनीकी बदलाव

हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब ग्राम पंचायत ऑनलाइन सेवाएं हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होंगी।


इस योजना के तहत, ग्राम सचिवों और क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स (CPLO) को 4500 लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। यह पहल न केवल ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खोलेगी। आइए, इस योजना की विशेषताओं और लाभों पर एक नज़र डालते हैं।


गांवों में हाईटेक सुविधाएं

हरियाणा सरकार ग्राम पंचायतों को डिजिटल युग में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी ने 31.5 करोड़ रुपये की लागत से 4500 लैपटॉप खरीदने की स्वीकृति दी है। ये लैपटॉप हारट्रॉन के माध्यम से खरीदे जाएंगे और ग्राम सचिवों व CPLO को सौंपे जाएंगे।


ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लैपटॉप और प्रिंटर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीणों को आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी सेवाओं के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह कदम ग्रामीण जीवन को सरल बनाएगा।


युवाओं के लिए रोजगार और मानदेय

इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हर गांव में एक CPLO नियुक्त किया जाएगा, जिसे सरकार 6,000 रुपये मासिक मानदेय देगी। इसके अलावा, ऑनलाइन सेवाओं के लिए ली जाने वाली मामूली फीस भी CPLO को मिलेगी, जो क्रिड द्वारा भुगतान की जाएगी, जिससे ग्रामीणों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।


CPLO को लैपटॉप के माध्यम से दिनभर की सेवाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी। सरकार ने भविष्य में हर गांव में कम से कम एक CPLO और बड़े गांवों में दो CPLO नियुक्त करने की योजना बनाई है।


ग्राम सचिवों का डिजिटल रिकॉर्ड

ग्राम सचिवों को लैपटॉप प्रदान करने का उद्देश्य पंचायत के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। अब मेरी पंचायत, ई-ग्राम स्वराज, और केंद्र के पांचवें वित्त आयोग जैसे प्रोजेक्ट्स का डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। ग्राम सचिव डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से फंड रिलीज करेंगे।


यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा। लैपटॉप मिलने के बाद ग्राम सचिवों का कार्य आसान हो जाएगा। हारट्रॉन से लैपटॉप की डिलीवरी होते ही इन्हें वितरित करना शुरू कर दिया जाएगा। यह योजना ग्रामीण विकास और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी।