हरियाणा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए ₹2100 की योजना और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
महिलाओं के लिए ₹2100 की आर्थिक सहायता योजना
हरियाणा कैबिनेट की बैठक: महिलाओं को ₹2100 का तोहफा | जानें सभी बड़े निर्णय: मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें महिलाओं के लिए ₹2100 की आर्थिक सहायता योजना सबसे प्रमुख रही। लाडो लक्ष्मी योजना को अब लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
सरकार ने यह भी बताया कि जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां योग्य महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन कर इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। यह कदम राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ₹2100 की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि हर बेटी को समान अवसर मिले और वह आत्मनिर्भर बन सके।
पेंशनर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए नई योजनाएं
पेंशनर्स को मिलेगा मासिक भत्ता, संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा
कैबिनेट बैठक में पेंशनर्स के लिए भी राहत की खबर आई है। 61 से 70 वर्ष के पेंशनर्स को ₹5000 और 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ₹10,000 मासिक भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। यह भत्ता उनकी चिकित्सा और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए 'संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024' को मंजूरी दी है। इस अधिनियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे उनके भविष्य को स्थायित्व मिलेगा। यह निर्णय राज्य में हजारों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है।
HKRN SOP, एग्रो मॉल राहत और विधानसभा सत्र की घोषणा
HKRN SOP, एग्रो मॉल राहत और विधानसभा सत्र की घोषणा
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी गई है। इससे उनकी नियुक्ति, कार्य प्रणाली और सेवा शर्तों में पारदर्शिता आएगी।
एग्रो मॉल एलॉटीज को राहत देने के लिए 'विवाद समाधान-2 योजना' शुरू की गई है। जिन लोगों को समय पर एलॉटमेंट नहीं मिला, उन्हें 7% ब्याज मिलेगा। वहीं, जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है, वहां केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी, ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र का शेड्यूल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा।