हरियाणा में डॉक्टरों के लिए नया प्रिस्क्रिप्शन नियम: मरीजों को मिलेगी राहत

हरियाणा में डॉक्टरों के लिए नया नियम

हरियाणा में डॉक्टरों के लिए नया प्रिस्क्रिप्शन नियम: हरियाणा सरकार ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सकों को प्रिस्क्रिप्शन को स्पष्ट और बोल्ड अक्षरों में लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया है, ताकि मरीज आसानी से दवाओं के नाम को समझ सकें। पहले, अस्पष्ट लिखावट के कारण मरीजों को इलाज में कठिनाई होती थी। यह नया नियम मरीजों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। आइए, इस निर्णय की पूरी जानकारी को सरल भाषा में समझते हैं।

इस नियम की आवश्यकता क्यों थी?

डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट (Illegible Prescription Issues) लंबे समय से मरीजों के लिए समस्या बनी हुई थी। कई बार पर्ची इतनी जटिल होती थी कि न तो मरीज और न ही सामान्य केमिस्ट उसे पढ़ पाते थे।

इससे गलत दवा लेने या इलाज में देरी की समस्या उत्पन्न होती थी। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक मेडिकल-लीगल रिपोर्ट का मामला सामने आया, जिसमें लिखावट इतनी खराब थी कि उसे पढ़ना असंभव था। कोर्ट ने इसे मरीजों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मरीजों को अपनी चिकित्सा जानकारी समझने का अधिकार है। इस आदेश के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की।

नए नियम का प्रभाव क्या होगा?

हरियाणा के सभी डॉक्टरों को अब प्रिस्क्रिप्शन (Clear Medical Prescription) को साफ और बोल्ड अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। यह नियम सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों पर लागू होगा। इससे मरीज आसानी से दवाओं का नाम, मात्रा, और निर्देश समझ सकेंगे।

केमिस्ट को भी सही दवा देने में आसानी होगी। यह कदम इलाज में पारदर्शिता लाएगा और गलत दवाओं से होने वाले जोखिम को कम करेगा। मरीजों को अब बार-बार डॉक्टर या केमिस्ट के पास जाकर पर्ची समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह नियम मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है।

मरीजों के लिए क्या बदलाव आएगा?

यह नियम (Patient Rights Healthcare) मरीजों के जीवन को सरल बनाएगा। अब वे अपनी बीमारी और दवाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विशेष रूप से बुजुर्ग मरीजों और कम पढ़े-लिखे लोगों को इसका अधिक लाभ होगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास बढ़ाएगा।

साथ ही, मरीजों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर मिलेगा। हरियाणा सरकार का यह निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मिसाल कायम करता है। अन्य राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यह नियम मरीजों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देता है।