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हरियाणा में पुलिस थाने से 32 लाइसेंसी हथियारों की चोरी पर मानवाधिकार आयोग की सख्त कार्रवाई

हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियारों की चोरी के मामले ने मानवाधिकार आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और सभी पुलिस थानों में सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक अप्रेंटिस भी शामिल है। आयोग ने डीजीपी से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

हरियाणा में हथियार चोरी का मामला


हरियाणा समाचार: फरीदाबाद के सेक्टर-8 पुलिस थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियारों की चोरी के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने सभी पुलिस थानों के मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और हथियारों की अनधिकृत पहुंच को रोकने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने हरियाणा के डीजीपी से 11 जनवरी 2027 तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


सुरक्षा में चूक का मामला

यह मामला 16 जुलाई 2026 को पंचकूला निवासी अधिवक्ता गीतांजलि द्वारा आयोग में दायर शिकायत के बाद उजागर हुआ। शिकायत में कहा गया था कि 32 लाइसेंसी हथियारों के मालिकों ने अपने हथियार पुलिस थाने में सुरक्षित रखने के लिए जमा किए थे, फिर भी मालखाने से उनकी चोरी होना सुरक्षा में गंभीर चूक को दर्शाता है।


28 आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस उपायुक्त, फरीदाबाद द्वारा आयोग के समक्ष पेश रिपोर्ट के अनुसार, मोनू पुत्र राज कुमार, जो सेक्टर-8 थाने में अप्रेंटिसशिप कर रहा था, को इस मामले में संलिप्त पाया गया। वह थाने की दैनिक डायरी के रखरखाव में मदद करता था और मालखाने से जुड़े कार्यों में भी शामिल था। जांच के दौरान ईएसआई बिजेंद्र ने मोनू की संलिप्तता पर संदेह जताया। जांच के आधार पर मोनू सहित कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, चोरी हुए सभी हथियार बरामद कर लिए गए हैं और 6 अगस्त 2026 को अदालत में चालान पेश किया गया।


सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा

मानवाधिकार आयोग ने कहा कि हथियारों की सुरक्षित रखरखाव में लापरवाही से लाइसेंस धारकों के हित प्रभावित होते हैं और यह सार्वजनिक सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। चोरी हुए हथियारों का आपराधिक गतिविधियों में उपयोग होने की आशंका से उनके असली मालिकों को मानसिक तनाव और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि अप्रेंटिस, प्रशिक्षुओं और अन्य गैर-नियमित कर्मचारियों की संवेदनशील वस्तुओं तक पहुंच को नियंत्रित किया जाए।