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हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी रजिस्ट्रेशन अब घर से संभव

हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसके तहत अब मरीज सरकारी अस्पतालों में ओपीडी रजिस्ट्रेशन घर से कर सकेंगे। इसके साथ ही, यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह पहल 610 स्वास्थ्य संस्थानों में लागू की जाएगी, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होगी। जानें इस नई सुविधा के बारे में और कैसे यह स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगी।
 

हरियाणा में नई स्वास्थ्य सुविधाएं


हरियाणा समाचार: हरियाणा सरकार ने सोमवार को प्रदेशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की घोषणा की है। अब मरीज सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन अपने घर से कर सकेंगे। इसके साथ ही, अस्पतालों में यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह सुविधा राज्य के 610 स्वास्थ्य संस्थानों में लागू की जाएगी।


स्वास्थ्य संस्थानों में नई पहल

अधिकारियों के अनुसार, यह नई पहल 610 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लंबी कतारों को कम करने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होगी। विभाग ने ई-उपचार अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत 23 जिला नागरिक अस्पतालों, 31 नागरिक एवं उपमंडलीय अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में घर बैठे ओपीडी के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा को भी मजबूत किया है।


रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस पहल से अस्पतालों में जाने की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। इससे पंजीकरण की प्रक्रिया में आसानी होगी, भुगतान काउंटर पर लगने वाले समय में कमी आएगी और पारंपरिक प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल विकल्प उपलब्ध होंगे।


पारंपरिक सुविधाएं भी रहेंगी

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों में पहले की तरह सीधे पहुंचकर पंजीकरण कराने और नकद भुगतान की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। हरियाणा के सभी 23 जिला नागरिक अस्पतालों, 52 नागरिक एवं उपमंडलीय अस्पतालों, 121 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 414 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की गई है।


UPI से भुगतान की सुविधा

अब मरीज ओपीडी में पंजीकरण, भर्ती रोगी विभाग (आईपीडी) में रजिस्ट्रेशन, चिकित्सकीय-कानूनी मामलों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह सुविधा सभी 23 जिलों के सिविल सर्जन कार्यालयों में भी शुरू की गई है।