हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण, मरीजों को मिलेगी राहत

हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का कदम

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने और आम जनता को महंगे निजी परीक्षणों से राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित स्पेशल हाई पावर पर्चेज कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ नूंह के मांडीखेड़ा, रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद और हिसार के उन मरीजों को होगा, जिन्हें एमआरआई (MRI) स्कैन के लिए निजी केंद्रों पर भारी खर्च उठाना पड़ता था। अब इन जिलों के सिविल अस्पतालों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत यह सुविधा उपलब्ध होगी।

सीटी स्कैन सेवाएं मांडीखेड़ा और रेवाड़ी में शुरू होंगी

स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने नूंह और रेवाड़ी जैसे क्षेत्रों के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है। कमेटी ने मांडीखेड़ा (नूंह) और रेवाड़ी के सिविल अस्पतालों में सीटी स्कैन (CT Scan) सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से स्थानीय निवासियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी, और आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को दिल्ली या अन्य बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है ताकि हर गरीब और जरूरतमंद को उचित दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली जांच मिल सके।

गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और जींद के अस्पतालों में सुधार

अस्पतालों में मशीनों के साथ-साथ स्वच्छता के स्तर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र, जींद और गुरुग्राम के जिला सिविल अस्पतालों में अब मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटेड सफाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे अस्पतालों में संक्रमण का खतरा कम होगा और मरीजों को साफ-सुथरा वातावरण मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन सभी स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए।

प्रोजेक्ट्स का समयबद्ध कार्यान्वयन

कैबिनेट मंत्री आरती राव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सेवाओं के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि जनता को इनका वास्तविक लाभ मिल सके। नागरिक अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं के मजबूत होने से प्रदेश के सरकारी तंत्र पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। आने वाले महीनों में इन सुविधाओं के शुरू होने से हजारों परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी।