हिंद महासागर में रणनीतिक बंदरगाहों के विकास पर चर्चा

भारत में अमेरिकी राजदूत की महत्वपूर्ण बैठक

नई दिल्ली: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने डैनियल के. इनौये एशिया-पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज (एपीसीएसएस) के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बताया कि अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर रणनीतिक बंदरगाह अवसंरचना के विकास पर कार्य कर रहा है।

बैठक में एपीसीएसएस के पूर्व छात्र और विभिन्न सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर, राजदूत गोर ने क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर अपने विचार साझा किए।

गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "एपीसीएसएस में क्षेत्रीय संचालन संबंधी जिम्मेदारियों के बेहतर साझाकरण पर अपने विचार साझा करने का अवसर पाकर मुझे गर्व महसूस हुआ।"

उन्होंने आगे कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण बंदरगाह अवसंरचना विकसित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि समुद्री नेटवर्क सुरक्षित, मजबूत और किसी भी रणनीतिक निर्भरता से मुक्त रहें।"

बैठक में रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

एक अन्य पोस्ट में गोर ने लिखा, "अमेरिकी पैसिफिक कमांड के दौरे के लिए एडमिरल पापारो का धन्यवाद। आपकी नेतृत्व क्षमता प्रेरणादायक है। मुझे यूएसएस वरमोंट, सी-17 ग्लोबमास्टर-III, एफ-22 रैप्टर और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का दौरा करने का अवसर मिला। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्यरत सैन्य कर्मियों की तैयारी और समर्पण को देखना प्रेरणादायक रहा।"

गोर ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी दौरे के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड का दौरा किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, "यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड का दौरा करके बहुत अच्छा लगा। रीजनल कमांडर एडमिरल कोहलर, जनरल श्नाइडर और जनरल क्लार्क के साथ अच्छी बातचीत हुई। अपने साथियों और भागीदारों के साथ, हम उच्च स्तरीय रक्षा सहयोग, समुद्री जागरूकता और संयुक्त तत्परता को बढ़ा रहे हैं!"

डैनियल के. इनौये एशिया-पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज (एपीसीएसएस) अमेरिका के रक्षा विभाग का एक प्रमुख संस्थान है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इसमें सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के नागरिक और सैन्य नेता शामिल होते हैं।