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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष आवंटन की मांग की

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों की विशेष चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आवंटन में अलग मानदंड बनाने की अपील की है। उन्होंने नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक से मुलाकात के दौरान वन क्षेत्र और पारिस्थितिक योगदान जैसे मानदंडों पर विचार करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, उन्होंने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की मांग की। इस बैठक में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की भूमिका की भी सराहना की गई।
 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों की विशिष्ट चुनौतियों का उल्लेख करते हुए वार्षिक राज्य आवंटन में 11 पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।


उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया में वन क्षेत्र, हरित पहलों और पारिस्थितिक योगदान जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों को शामिल किया जाना चाहिए। यह बात उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के उप प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत से उनकी आधिकारिक निवास, ओक ओवर में मुलाकात के दौरान कही।


मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की भूमिका की सराहना की, जो राज्य सरकार और नाबार्ड मुख्यालय के बीच समन्वय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, उन्होंने नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत भूमि आधारित सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की पात्रता पर विचार करने का अनुरोध किया।