2026 में LPG नियमों में बदलाव: सब्सिडी के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य
LPG नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन
LPG नियम परिवर्तन 2026: यदि आपके घर में रसोई गैस सिलेंडर आता है और आप सब्सिडी का लाभ उठाते हैं, तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक अक्टूबर से नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अब सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सब्सिडी का लाभ केवल असली और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक पहुंचे और घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग रोका जा सके।
सत्यापन न कराने पर क्या होगा?
नियम के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने अब तक बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें एक अक्टूबर से सब्सिडी वाले दर पर सिलेंडर बुक करने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा। सत्यापन न कराने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर तो मिलेगा, लेकिन बिना सब्सिडी के, यानी पूरी कीमत पर।
ज्यादातर उपभोक्ता पहले ही कर चुके हैं सत्यापन
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 19 सितंबर तक लगभग 89.9 प्रतिशत सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पहले ही पूरा कर चुके हैं। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहले से तैयार हैं और केवल कुछ प्रतिशत को ही यह प्रक्रिया जल्द पूरी करने की आवश्यकता है, ताकि वे बिना किसी रुकावट के सब्सिडी का लाभ ले सकें।
सत्यापन कैसे और कहां कराएं?
उपभोक्ताओं के पास सत्यापन कराने के लिए कई विकल्प हैं। यह प्रक्रिया सिलेंडर डिलीवरी के समय, डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर, या संबंधित कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा सकती है। इंडेन ग्राहक इंडियन ऑयल वन, भारतगैस ग्राहक हैलो बीपीसीएल और एचपी गैस ग्राहक एचपी पे ऐप के जरिए आसानी से आधार सत्यापन कर सकते हैं।
सरकार का मुआवजा और घटती सब्सिडी
यह ध्यान देने योग्य है कि घरेलू सिलेंडर पर मिलने वाली छिपी सब्सिडी लगातार घट रही है। सितंबर 2026 में 14.2 किलो के सिलेंडर पर यह सब्सिडी लगभग 210 रुपये रह गई है, जो जून में 721 रुपये थी। इसके बावजूद, सरकार तेल कंपनियों को भारी मुआवजा दे रही है और वित्त वर्ष 2026 और 2027 में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये चुकाने की योजना बना रही है।