8वें वेतन आयोग का अपडेट: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 12,000 रुपये की वृद्धि की संभावना

8वें वेतन आयोग का इंतज़ार

8वें वेतन आयोग का अपडेट: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की स्थापना का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। यह नया वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में महत्वपूर्ण सुधार लाने की उम्मीद रखता है।

दीवाली के आसपास नए वेतन आयोग के गठन की संभावना थी, लेकिन अब यह संभावना समाप्त हो गई है। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर में हो सकता है। सरकार किसी भी समय एक समिति का गठन कर सकती है, और इसके रिव्यू में 18 से 20 महीने लग सकते हैं। यह स्पष्ट है कि नए वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है।

नए वेतन आयोग का लागू होने का समय

केंद्र सरकार हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। यदि इस परंपरा को ध्यान में रखा जाए, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को लागू होना चाहिए। हालांकि, इसकी संभावना कम लगती है। यदि समिति नवंबर में बनती है, तो इसके लागू होने की तारीख 1 जनवरी, 2027 तक हो सकती है।

इससे पहले, 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था, जिसका गठन 2014 में हुआ था। 7वें वेतन आयोग ने 23% महंगाई भत्ता बढ़ाया था। 6वें वेतन आयोग का गठन 2006 में हुआ था, जिसमें सैलरी में 40% की भारी वृद्धि हुई थी। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, इसके लागू होने की संभावना कम है।

सैलरी में वृद्धि की संभावना

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी में वृद्धि की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी। यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.8x तक बढ़ाया जाता है, तो यह सैलरी बढ़ने का आधार बनेगा। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57x निर्धारित किया गया था, जिससे बेसिक सैलरी में काफी वृद्धि हुई।

यदि 8वें वेतन आयोग में 1.8 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो न्यूनतम सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। वर्तमान में, कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, जिसका अर्थ है कि 12,000 रुपये की वृद्धि होगी।