INS महेंद्रगिरि का कमीशन: भारतीय नौसेना की नई उपलब्धि

भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को कमीशन किया है। यह जहाज़ प्रोजेक्ट 17A नीलगिरि क्लास फ्रिगेट्स में छठा है और एक महीने से भी कम समय में कमीशन होने वाला चौथा नया नौसैनिक जहाज़ है। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, सर्वे वेसल INS संशोधक और ASW शैलो-वॉटर क्राफ्ट INS अग्रय को कमीशन किया था। ये नए जहाज़ नौसेना की खरीद प्रक्रिया की गति को दर्शाते हैं, जिसमें औसतन हर 40 दिन में एक नया जहाज़ शामिल किया जा रहा है। पिछले वर्ष एक दर्जन से अधिक नौसैनिक जहाज़ शामिल किए गए थे और इस वर्ष रिकॉर्ड 19 जहाज़ों को शामिल करने का लक्ष्य है। विदेश में बना आखिरी युद्धपोत, INS तमाल, पिछले साल रूस में कमीशन किया गया था। नौसेना का उद्देश्य 2035 तक 200 युद्धपोतों की एक मजबूत नौसेना बनाना है, और ये सभी भारतीय शिपयार्ड में निर्मित होंगे। वर्तमान में 140 जहाजों वाली भारतीय नौसेना के लिए 50 से अधिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं। इनमें दो न्यूक्लियर-पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन (SSBN), दो न्यूक्लियर-पावर्ड अटैक सबमरीन (SSN), पांच फ्लीट सपोर्ट शिप और एक दर्जन से अधिक कार्वेट और सपोर्ट वेसल शामिल हैं। हालांकि, कई जहाजों के शामिल होने की खुशी के बीच एक चिंता का विषय भी है। कम से कम 50 युद्धपोत अभी भी डिज़ाइन और मंज़ूरी के चरणों में अटके हुए हैं, जिसका अर्थ है कि नए प्लेटफॉर्म के निर्माण में कुछ साल लगेंगे और उन्हें नौसेना में शामिल होने में और अधिक समय लगेगा।

प्रक्रिया में देरी केवल एक समस्या है। भले ही निर्णय लेने की गति बढ़ाई जाए और बजट में वृद्धि की जाए, फिर भी भारत के डिफेंस शिपबिल्डिंग सेक्टर में रुकावटों के कारण समय पर डिलीवरी संभव नहीं हो पाएगी। 90% से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां छह PSU शिपयार्ड द्वारा निर्मित की जाती हैं - मज़गाँव डॉक्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL)। इन शिपयार्ड में सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का समाधान दशकों से नहीं किया गया है—इन शिपयार्ड को आधुनिक नहीं बनाया गया है, जिसके कारण निर्माण की गति धीमी हो गई है और लागत में वृद्धि हुई है। समाजवादी भारत के समय की तरह, युद्धपोतों के निर्माण के लिए नामित शिपयार्ड आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि अनुबंध बिना किसी प्रतिस्पर्धा के दिए जाते हैं। प्रतिस्पर्धी बोली न होने के कारण, कीमतों का निर्धारण नहीं हो पाता और लागत में वृद्धि होना आम बात है। इन सभी लागतों का वहन सरकार करती है। शिपयार्ड आधुनिक हल ब्लॉक निर्माण विधि (एचबीसीएम) का उपयोग नहीं करते हैं, जिसमें जहाज को कई पूर्वनिर्मित मॉड्यूलर खंडों में बनाया जाता है, जिनका निर्माण, साज-सज्जा और रंगाई अंतिम संयोजन से पहले एक साथ की जाती है। मॉड्यूलर निर्माण से कमीशनिंग का समय काफी कम हो जाता है और लागत भी घटती है, लेकिन एक भी भारतीय रक्षा शिपयार्ड इस तकनीक का उपयोग नहीं करता है।

भारतीय नौसेना 2047 तक हर तरह से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की योजना बना रही है। आधी सदी से भी पहले, यही वह पहली सेवा थी जिसने अपने खुद के प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता को समझा था। इसने 1972 में भारत का पहला बड़ा डिफेंस प्लेटफॉर्म, INS नीलगिरि बनाया। 1984 में इसने चार न्यूक्लियर-पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की एक सीरीज़ बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, जो भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री-टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि थी। यही वह पहली सेवा थी जिसने 1971 में लड़ाई के दौरान गाइडेड मिसाइलें दागीं, 2001 में सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल किया, और 1990 के दशक के मध्य में, मुश्किलों का सामना कर रहे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को फंड देकर नई ज़िंदगी दी। स्वदेशीकरण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के पीछे कई खास संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क है — वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट (WESEE), एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (ATV), डायरेक्टरेट ऑफ़ इंडिजनाइज़ेशन, इलेक्ट्रिकल, मरीन और नेवल आर्किटेक्चर के डायरेक्टरेट, युद्धपोत और सबमरीन डिज़ाइन करने के लिए वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ़ शिप प्रोडक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ़ स्टाफ़ रिक्वायरमेंट्स और वॉरशिप ओवरसीइंग टीम। नौसेना ही एकमात्र ऐसी सेवा है जिसके पास इस तरह का ढांचा है। इन संगठनों ने भारतीय नौसेना की बहुत अच्छी सेवा की है। लेकिन आगे के रास्ते के लिए सेवा को भारी निवेश करने की आवश्यकता होगी।