RBI की मौद्रिक नीति: रेपो रेट 5.5% पर स्थिर, अमेरिका के टैरिफ पर चिंता

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वैश्विक व्यापार तनाव, विशेषकर अमेरिका की टैरिफ नीतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत की विकास दर को 6.5% बनाए रखने की घोषणा की, जबकि महंगाई को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जानें इस नीति के पीछे के कारण और भविष्य की संभावनाएं।

By Narendra Chaudhary Aug 6, 2025, 16:39 IST

आरबीआई की मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं

RBI Monetary policy Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट को 5.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय वैश्विक व्यापार में बढ़ते तनाव, विशेषकर अमेरिका की टैरिफ नीतियों के संदर्भ में लिया गया है।

नीतिगत दरों में स्थिरता

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि 4 से 6 अगस्त के बीच हुई बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से दरों को स्थिर रखने का समर्थन किया। इसके अलावा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (5.25%), मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट (5.75%) में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अमेरिका के टैरिफ पर आरबीआई की चिंताएं

गवर्नर ने अमेरिका द्वारा लागू किए गए नए टैरिफ और व्यापार वार्ताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बढ़ते वैश्विक व्यापार तनाव भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए खतरा बन सकते हैं। बाहरी मांग की संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई हैं। भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता से जोखिम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितताएं चुनौतियां पेश कर सकती हैं।

विकास दर का अनुमान

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर को 6.5% पर स्थिर रखा है। तिमाही दरें इस प्रकार अनुमानित की गई हैं: 6.5%, 6.7%, 6.6%, 6.3%। गवर्नर ने निर्माण और व्यापार क्षेत्रों को आगामी महीनों में सेवाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हेडलाइन महंगाई अनुमान से काफी नीचे आई है, जिससे दरों में कटौती की तत्काल आवश्यकता नहीं है।

वैश्विक दृष्टिकोण की अनिश्चितता

गवर्नर ने कहा कि नीति-निर्माताओं के लिए यह एक जटिल संतुलन साधने की स्थिति है। राजनीतिक अस्थिरता कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन व्यापारिक चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। भारत अपनी आंतरिक मजबूती और स्थिर आर्थिक मूलभूत आधारों के कारण बेहतर स्थिति में है।

आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के बीच निर्धारित की गई है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर बनाए रखते हुए वैश्विक व्यापारिक तनाव और अमेरिकी टैरिफ नीतियों पर चिंता जताई है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारत की विकास दर 6.5% बनाए रखने की घोषणा की, लेकिन महंगाई को लेकर सतर्कता बरतने की बात भी कही।