अमेरिका का ICC के खिलाफ कड़ा कदम: ट्रंप प्रशासन की नीति जारी

अमेरिका की नई रणनीति

डोनाल्ड ट्रंप बनाम ICC: अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के खिलाफ अपनी टकराव की रणनीति को और तेज कर दिया है। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने फ्रांस के जज निकोलस गुइल्लू सहित कई ICC अधिकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ये जज नेतन्याहू के खिलाफ जारी वारंट से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। इसके अलावा, कनाडा की जज किम्बर्ली प्रोस्ट और दो अन्य वरिष्ठ ICC अधिकारी भी इस सूची में शामिल हैं।

फ्रांस की प्रतिक्रिया

फ्रांस ने अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, यह कहते हुए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ है। ICC ने भी इसे न्यायालय की निष्पक्षता पर हमला बताया है। दूसरी ओर, अमेरिका में इस कार्रवाई की प्रशंसा की गई है, विशेष रूप से नेतन्याहू ने रूबियो की सराहना करते हुए इसे इजराइल के खिलाफ झूठे आरोपों के खिलाफ एक साहसिक कदम बताया।

ICC के आरोप

ICC ने नेतन्याहू पर गाजा में सैन्य ऑपरेशन के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलंट और हमास कमांडर मोहम्मद देइफ के खिलाफ भी वारंट जारी किए हैं। जज गुइल्लू को अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज का सामना करना पड़ रहा है।

प्रतिबंधों का इतिहास

इससे पहले जून में भी चार अन्य ICC जजों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि ये प्रतिबंध ICC के इजराइल विरोधी कदमों के खिलाफ हैं। उल्लेखनीय है कि किम्बर्ली प्रोस्ट अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अत्याचारों की जांच में भी शामिल रही हैं।

ट्रंप प्रशासन की नीति

यह अमेरिकी कदम ट्रंप प्रशासन के समय शुरू हुई नीति का हिस्सा है, जब ICC को अस्वीकार कर इसके अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि, बाइडेन प्रशासन ने कुछ प्रतिबंध हटाकर कोर्ट के साथ सीमित सहयोग की अनुमति दी थी, विशेष रूप से यूक्रेन से जुड़े मामलों में।

पुतिन से मुलाकात

यह कदम तब आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, जबकि ICC ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए पुतिन के खिलाफ भी वारंट जारी किया है।