अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल

अहमदाबाद विमान हादसे का प्रभाव

अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि बोइंग इस मामले में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सतर्क रहेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि बोइंग पहले से ही अपने विमानों में तकनीकी खामियों के कारण आलोचना का सामना कर रही है।

सुरक्षा पर उठते सवाल

इस हादसे ने यात्रियों के मन में यह चिंता पैदा कर दी है कि क्या भारत में विमान यात्रा सुरक्षित है। विमानन कंपनियाँ इसे यात्रा का सबसे सुरक्षित साधन मानती हैं, लेकिन विशेषज्ञों की राय इससे भिन्न है। चाहे वह अहमदाबाद का हादसा हो या केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएँ, सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं की जांच में सच्चाई सामने आएगी? क्या जांच समितियाँ असली कारणों को जनता के सामने लाएंगी? क्या दोषियों को सजा देकर एक मिसाल कायम की जाएगी जिससे भविष्य में ऐसे हादसे टाले जा सकें?

जांच समिति की संरचना

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जिसमें कई प्रमुख मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इनमें से कितने अधिकारी नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं? केंद्रीय गृह सचिव और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव जैसे अधिकारी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं रखते।

बोइंग की जिम्मेदारी

अहमदाबाद हादसे के संदर्भ में, बोइंग पर आरोप लगने की संभावना है, लेकिन इसके अलावा अन्य कारणों की भी जांच की जाएगी। विमान के रखरखाव में कमी, मिलावटी ईंधन, और पायलटों की मानवीय गलतियाँ भी संभावित कारण हो सकती हैं।

केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएँ

उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएँ धार्मिक पर्यटन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं। पीक सीजन में अधिक उड़ानों का दबाव सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर सकता है।

डीजीसीए की भूमिका

भारत में विमान परिचालन की गुणवत्ता और नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी डीजीसीए की होती है। कई बार डीजीसीए ने मामूली गलतियों पर कड़ी सजा दी है, जबकि गंभीर गलतियों पर हल्की चेतावनी दी है।

सुरक्षा अनुपालन की आवश्यकता

बढ़ते हादसों के मद्देनजर, डीजीसीए को सख्त सुरक्षा अनुपालन लागू करना चाहिए, जिसमें निरीक्षणों का डिजिटल लॉगिंग और उड़ान संचालन की रीयल-टाइम निगरानी शामिल हो। राज्य सरकारों को भी उड़ानों की संख्या सीमित करनी चाहिए ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।