आरबीआई के नए दिशा-निर्देश: पैसे ट्रांसफर के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

आरबीआई के नए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश में पैसे के लेनदेन को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 11 नवंबर को जारी 'आरबीआई (डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर) डायरेक्शंस, 2026' तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार, नकद के माध्यम से पैसे भेजने और प्राप्त करने की सीमा निर्धारित की गई है, और ग्राहक की पहचान की पुष्टि करना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह कदम विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, छोटे व्यवसायियों और उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो बिना बैंक खाते के भी अपने परिवार या परिचितों को पैसे भेजते हैं। ये दिशा-निर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर लागू होंगे।

नकद लेनदेन की सीमाएं

एक बार में 10 हजार रुपये तक मिलेंगे नकद

आरबीआई ने नकद भुगतान की सुविधा के तहत प्रति लेनदेन अधिकतम 10,000 रुपये की सीमा निर्धारित की है। एक लाभार्थी को महीने में अधिकतम 25,000 रुपये नकद प्राप्त करने की अनुमति होगी। यह सुविधा बैंक खाता धारक के खाते से उन व्यक्तियों को नकद उपलब्ध कराने की अनुमति देती है, जिनका संबंधित बैंक में खाता नहीं है।

लाभार्थी एटीएम, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) या अन्य अधिकृत भुगतान चैनलों के माध्यम से पैसे प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा, बैंक को रकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और पता अपने रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा।

नकद जमा करने की प्रक्रिया

नकद जमा कर भेज सकेंगे 5 हजार रुपये

नकद जमा करके दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजने के लिए भी आरबीआई ने सीमा निर्धारित की है। ग्राहक बैंक शाखा में जाकर एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में 50,000 रुपये तक भेज सकता है। वहीं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, एटीएम और अन्य अधिकृत माध्यमों से नकद के जरिए पैसे भेजने पर प्रति लेनदेन अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा होगी। एक व्यक्ति महीने में इस सुविधा के तहत अधिकतम 25,000 रुपये भेज सकेगा।

नए नियमों की आवश्यकताएं

मोबाइल नंबर और केवाईसी जरूरी

नए नियमों के अनुसार, नकद आधारित मनी ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति का सत्यापित मोबाइल नंबर और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) के आधार पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया आरबीआई के केवाईसी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी करनी होगी।

इसके अलावा, प्रत्येक लेनदेन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण (एएफए) आवश्यक होगा। बैंकों को आईएमपीएस और एनईएफटी के माध्यम से भेजे जाने वाले ट्रांजैक्शन संदेश में पैसे भेजने वाले की जानकारी और एक विशेष पहचान चिह्न भी शामिल करना होगा, जिससे यह पता चल सके कि लेनदेन नकद आधारित है।

संदिग्ध लेनदेन की निगरानी

संदिग्ध लेनदेन पर रहेगी नजर

आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग भुगतान संस्थाओं को संदिग्ध लेनदेन की निगरानी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ट्रांजैक्शन की संख्या और गति पर नजर रखने के साथ-साथ खाते में रकम आने पर ग्राहक को अलर्ट भेजना होगा।

यदि किसी खाते या खातों के समूह में अचानक असामान्य तरीके से बड़ी संख्या में लेनदेन या रकम जमा होने का मामला सामने आता है तो उसकी जांच की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देनी होगी।

रियल टाइम ट्रांसफर की व्यवस्था

रियल टाइम में होगा पैसे का ट्रांसफर

आरबीआई के नए ढांचे के तहत घरेलू मनी ट्रांसफर को रियल टाइम या लगभग रियल टाइम में पूरा करने की व्यवस्था की गई है। बैंक और गैर-बैंकिंग संस्थाएं इस सेवा के लिए उचित शुल्क भी वसूल सकेंगी। ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाना अनिवार्य होगा। शिकायतों को रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के तहत भी उठाया जा सकेगा।

पुराने नियमों का समापन

पुराने नियमों की जगह लेंगे नए दिशा-निर्देश

आरबीआई ने नए नियमों के जरिए 5 अक्टूबर 2011 और 24 जुलाई 2024 को जारी किए गए घरेलू मनी ट्रांसफर से संबंधित पुराने सर्कुलर को एकीकृत कर दिया है। अब इनकी जगह नए दिशा-निर्देश लागू होंगे। हालांकि, कार्ड से कार्ड में पैसे भेजने की सुविधा को इस नए ढांचे से बाहर रखा गया है। इस तरह के लेनदेन पहले की तरह संबंधित भुगतान उपकरणों के नियमों के तहत ही संचालित होते रहेंगे।