आरबीआई ने घरेलू मनी ट्रांसफर के लिए नए नियम लागू किए

नई मनी ट्रांसफर नीति की जानकारी

नई दिल्ली - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू धन हस्तांतरण से संबंधित नियमों को एकीकृत किया है। इसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में जाकर नकद के रूप में 50,000 रुपए तक की राशि किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से भेज सकता है। इसके लिए उस बैंक में खाता होना आवश्यक नहीं है।

नियमों की सीमाएं और सुरक्षा उपाय

इस नए ढांचे में मासिक सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं। एक बार में अधिकतम 10,000 रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि एक लाभार्थी के लिए मासिक सीमा 25,000 रुपए तय की गई है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, एटीएम और अन्य माध्यमों से नकद भेजने के लिए प्रति लेनदेन 5,000 रुपए की सीमा निर्धारित की गई है।

लाभार्थियों के लिए सुविधाएं

ये नियम पहले से जारी निर्देशों का एकीकरण करते हैं और लेनदेन की सीमाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं करते हैं। यह व्यवस्था प्रवासी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और उन लोगों के लिए सहायक होगी, जिन्हें अपने परिवार के सदस्यों को पैसे भेजने की आवश्यकता होती है, लेकिन जिनके पास नियमित बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं। ग्राहकों को सत्यापित मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कराना होगा और आरबीआई के केवाईसी नियमों के अनुसार, स्व-प्रमाणित वैध दस्तावेज जमा करने होंगे।

निगरानी प्रणाली की स्थापना

केंद्रीय बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं को नकद आधारित मनी ट्रांसफर में धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसमें लेनदेन की आवृत्ति पर नजर रखना, खाते में रकम जमा होने के दौरान अलर्ट भेजना और किसी विशेष खाते में असामान्य वृद्धि की जांच करना शामिल है।