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उत्तर प्रदेश में पुराने टैक्स बकायेदारों के लिए राहत योजना 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुराने टैक्स बकायेदारों के लिए ब्याज और अर्थदंड माफी योजना 2026 की घोषणा की है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया टैक्स पर राहत मिलेगी। बकायेदारों को तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा, लेकिन मूल टैक्स की राशि माफ नहीं होगी। जानें इस योजना का लाभ कैसे उठाएं और आवेदन प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
 

पुराने टैक्स बकायेदारों के लिए राहत योजना


उत्तर प्रदेश सरकार ने पुराने टैक्स बकायेदारों को राहत देने के लिए ब्याज और अर्थदंड माफी योजना 2026 को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज और पेनल्टी से राहत मिलेगी।


आवेदन की समय सीमा

योजना का लाभ उठाने के लिए बकायेदारों को सीमित समय दिया गया है। यह योजना पुराने टैक्स विवाद से जुड़े लोगों के लिए राहत का एक अवसर हो सकती है।


बकायेदारों को तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इस दौरान वे अपने पुराने टैक्स मामलों का निपटारा कर सकते हैं।


किसे मिलेगा लाभ?

यह योजना उत्तर प्रदेश में व्यापारियों और दुकानदारों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सेल्स टैक्स, ट्रेड टैक्स, एंट्री टैक्स और अन्य संबंधित टैक्स बकायों को शामिल किया गया है।


बकायेदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बकाया किस अवधि का है और क्या वह योजना के दायरे में आता है।


टैक्स माफी की स्पष्टता

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस योजना के तहत मूल टैक्स की राशि माफ नहीं होगी। राहत केवल ब्याज और अर्थदंड पर मिलेगी।


उदाहरण के लिए, यदि किसी कारोबारी पर पुराना टैक्स बकाया है, तो उसे मूल राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन ब्याज और पेनल्टी में राहत मिल सकती है।


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। वहां 'Interest Waiver Scheme 2026' विकल्प के माध्यम से आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।


पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद बकाया टैक्स, ब्याज और अर्थदंड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


ऑफलाइन प्रक्रिया का विकल्प

यदि किसी बकायेदार को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई होती है, तो वे संबंधित वाणिज्य कर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।


यहां अधिकारी से योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेकर ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।