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कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ में नई सुविधाओं की घोषणा

केंद्र सरकार ने ईपीएफओ में सुधारों की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य करोड़ों कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचाना है। नए एकल-खिड़की सेवा केंद्रों के माध्यम से कर्मचारी अपने पीएफ से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकेंगे। इसके अलावा, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लांच किया जाएगा, जो कर्मचारियों को सहायता प्रदान करेगा। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करेगा।
 

नई दिल्ली में ईपीएफओ सुधारों की घोषणा


नई दिल्ली : कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ में सुधारों की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य करोड़ों कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचाना है। ये सुधार तेज सेवा और अन्य सुविधाओं का आश्वासन देते हैं।


इन नई सेवाओं के माध्यम से कर्मचारियों को कार्यालय बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह घोषणा गुजरात के वटवा में ईपीएफओ के नए भविष्य निधि भवन के उद्घाटन के अवसर पर की गई।


केंद्रीय मंत्री की घोषणा
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को बताया कि देशभर में ईपीएफओ कार्यालयों को एकल-खिड़की सेवा केंद्रों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा, जैसे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र।


इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, कर्मचारी किसी भी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर अपने पीएफ से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपने नौकरी के इतिहास से जुड़े क्षेत्रीय कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली में इस संबंध में एक पायलट परियोजना पहले से चल रही है।




नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लांच होगा
सरकार ईपीएफ का उपयोग करने वाले और डिजिटल रूप से अनुभवहीन उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए ईपीएफ सुविधा प्रदाताओं की शुरुआत करेगी। ये अधिकृत प्रदाता कर्मचारियों को दावा दाखिल करने, केवाईसी अपडेट करने और समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन करेंगे।


ईपीएफओ एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लांच करेगा, जिसका उद्देश्य केवाईसी सत्यापन और निष्क्रिय खातों में जमा धनराशि को अनलॉक करना है, ताकि काम में कोई परेशानी न आए।


विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के हितों की सुरक्षा
इसके अतिरिक्त, आने वाले मुक्त व्यापार समझौतों के तहत विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के पीएफ योगदान की सुरक्षा की जाएगी, जिससे उन्हें भारत लौटने पर लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। मांडविया ने सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि ईपीएफओ 28 लाख करोड़ रुपये का प्रबंधन करता है।


सरकार द्वारा 8.25% वार्षिक ब्याज की गारंटी दी गई है और सामाजिक सुरक्षा कवरेज अब 94 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है। उनका लक्ष्य मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है।


पहले के नियम


पहले, खाताधारकों को किसी भी समस्या के लिए उसी क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़ता था, जहां उनका संस्थान जुड़ा हुआ था। लेकिन नए बदलावों के बाद, यह सब कुछ डिजिटल होगा। इससे अब कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी EPFO कार्यालय में जाकर अपने सभी कार्य और समस्याओं का समाधान कर सकेगा।


जो कर्मचारी डिजिटल सिस्टम में काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए ईपीएफ सुविधा प्रदाता का नया तंत्र लांच किया जाएगा। इनका कार्य क्लेम्स के निपटारे में मदद करना होगा। यह सुविधा प्रदाता एक पुल का काम करेंगे।