केंद्र सरकार का कैब रेंटल नियमों में बदलाव, ग्राहकों को मिलेगें नए विकल्प

कैब रेंटल नियमों में प्रस्तावित बदलाव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में कैब रेंटल नियमों में सुधार का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव से कैब रेंटल व्यवसाय को स्थापित करना और संचालित करना सरल हो जाएगा, साथ ही ग्राहकों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में साझा की गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब रेंटल के लिए एक नया ढांचा पेश किया है, जिसमें सरल प्रक्रियाएं और बेहतर ग्राहक सहायता शामिल हैं। इससे कैब व्यवसाय में प्रवेश करना आसान होगा, जिससे ग्राहकों के पास अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

नए ढांचे के तहत, ऑपरेटरों को बिना ड्राइवर या ड्राइवर के साथ कैब उपलब्ध कराने का विकल्प दिया जा सकता है। न्यूनतम फ्लीट की आवश्यकता को 50 से घटाकर 5 किया गया है, जिसमें प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब होनी चाहिए। इसके अलावा, पांच प्रमुख पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जा सकता है।

मंत्रालय के अनुसार, "एक ही लाइसेंस पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य होगा, जो अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह लेगा। संचालन के लिए स्वीकृत स्थानों में हवाई अड्डे, स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं।"

इस नए ढांचे में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। कैब या संचालन के स्थानों को जोड़ने या हटाने के लिए 30 दिनों की 'डीम्ड-अप्रूवल' व्यवस्था लागू की जा सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक 'वाहन' रजिस्टर और डेटा को अपने आप प्राप्त करने की सुविधा से नियमों का पालन करना आसान होगा और कागजी काम में कमी आएगी।

मंत्रालय ने कहा, "कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और फर्स्ट-एड किट होनी चाहिए। ऑपरेटरों को एक वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग की सुविधा प्रदान करनी होगी।"

मंत्रालय ने यह भी बताया कि ऑपरेटर द्वारा रखे गए ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत उनके कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। यदि कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़े किसी गंभीर अपराध का मामला सामने आता है, तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम कर दी जाएगी।

सरकार ने यह भी प्रस्तावित किया है कि लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले, ऑपरेटरों को छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के माध्यम से अपील करने की व्यवस्था भी की जाएगी।