केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की महत्वपूर्ण मांगें

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें वर्तमान में 8वें वेतन आयोग पर केंद्रित हैं। सभी को उम्मीद है कि नए आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी और महंगाई भत्ते से संबंधित समस्याओं में सुधार होगा। इस बीच, कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं, जिनका सीधा प्रभाव उनकी मासिक आय पर पड़ सकता है।

महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में शामिल करने की मांग

महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में शामिल करने की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। संगठनों का कहना है कि महंगाई के बढ़ने के साथ वेतन संरचना में भी बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा, साल में दो बार के बजाय चार बार DA बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

25% DA पर बेसिक सैलरी में मर्जर की मांग

कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से यह मांग की है कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत तक पहुंच जाए, तो उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाए। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस प्रस्ताव को आयोग के समक्ष रखा है। उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों की मूल सैलरी में समय-समय पर बदलाव होगा और महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

महंगाई भत्ता 63% तक पहुंचा

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मूल वेतन के आधार पर मिलता है। हाल ही में इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे DA 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इतनी वृद्धि के बावजूद महंगाई के अनुपात में वेतन में बदलाव की आवश्यकता बनी हुई है।

साल में चार बार DA बढ़ाने की मांग

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है। कुछ संगठनों ने इस व्यवस्था को बदलकर साल में चार बार DA बढ़ाने की मांग की है। उनका तर्क है कि इससे महंगाई में होने वाले बदलाव का असर कर्मचारियों की आय पर समय रहते दिखाई देगा।

आयोग के पास समय की कमी

8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस अवधि के 12 महीने बीत चुके हैं और अब लगभग छह महीने का समय शेष है। इस दौरान आयोग को फिटमेंट फैक्टर, वेतन संरचना और महंगाई भत्ते जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं।

तीन सदस्यीय आयोग करेगा सिफारिशें

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग ने मुंबई, श्रीनगर, कोलकाता और जयपुर सहित विभिन्न शहरों में बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संगठनों की राय ली गई है। अब इन मांगों और सुझावों के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, जहां सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।