केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं: वेतन वृद्धि और एरियर भुगतान

कर्मचारियों की नजर 2026 पर

नई दिल्ली: 2025 के अंत के साथ, केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें 2026 पर केंद्रित हो गई हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की चर्चा जोरों पर है। कर्मचारी जानना चाहते हैं कि नए नियमों के तहत उनके वेतन, भत्तों और एरियर भुगतान में क्या परिवर्तन हो सकते हैं।

7वें वेतन आयोग का अंत और 8वें का आगमन

7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और सरकार द्वारा स्वीकृत 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। वर्तमान में, आधिकारिक सिफारिशों और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के क्षेत्र में महंगाई के बीच वेतन वृद्धि की चर्चा तेज हो गई है।

पिछली बार 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मंजूरी और भुगतान में कुछ महीनों का अंतर आया था। इसलिए कर्मचारी संभावित वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आधिकारिक दस्तावेज़ पर निर्भर करेगा।

2026 में वेतन वृद्धि की संभावनाएं

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में 20% से 35% तक की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। यह वृद्धि आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और सरकारी वित्तीय संतुलन पर निर्भर करेगी। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस के एमडी प्रतीक वैद्य के अनुसार, छठे वेतन आयोग में 40% और 7वें में 23-25% की वृद्धि हुई थी। 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की संभावना है, जो वेतन गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है, लेकिन अंतिम अनुपात रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट होगा।

DA-DR का संशोधन और वेतन में समायोजन

DA-DR का संशोधन आमतौर पर साल में दो बार होता है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो DA को मूल वेतन में शामिल कर दिया जाता है, जिससे भत्तों की गणना नए सिरे से शुरू होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के आसपास की महंगाई को ध्यान में रखते हुए DA गणना प्रणाली का पुनर्गठन किया जाएगा। इसका सीधा प्रभाव टेक-होम सैलरी और भविष्य में मिलने वाले DA संशोधन पर पड़ेगा।

यह कदम महंगाई के बोझ को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को संरचनात्मक राहत मिल सकती है।

एरियर भुगतान की गणना और संभावित समय

एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। भले ही भुगतान बाद में हो, लेकिन हिसाब लागू तिथि से ही किया जाएगा। GenZCFO के फाउंडर सीए मनीष मिश्रा के अनुसार, 7वें वेतन आयोग में भी यही मॉडल अपनाया गया था। तब आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ, लेकिन कैबिनेट मंजूरी जून 2016 में मिली और भुगतान अगले महीनों में हुआ था।

इसलिए 8वें आयोग में भी कैबिनेट स्वीकृति के बाद ही वास्तविक भुगतान होने की उम्मीद है। इससे स्पष्ट है कि कर्मचारियों को अंतिम भुगतान के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है।

मंजूरी के बाद भुगतान की प्रक्रिया

विशेषज्ञों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग लागू होने के तुरंत बाद बढ़ा हुआ पैसा खातों में नहीं आएगा। अंतिम रिपोर्ट, मंत्रालय की समीक्षा और कैबिनेट मंजूरी के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। 7वें वेतन आयोग में भी लागू और भुगतान के बीच अंतर रहा था। इसलिए कर्मचारी और पेंशनर्स समयबद्ध भुगतान की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा।

यह प्रणाली वेतन सुधार के साथ सरकारी वित्तीय प्रबंधन को संतुलित रखने के लिए अपनाई जाती है, जिससे अंतिम भुगतान व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।