केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी की चर्चा

महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें इस समय दो महत्वपूर्ण निर्णयों पर हैं। पहला, जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) में संभावित वृद्धि और दूसरा, 8वें वेतन आयोग से संबंधित अपडेट। जनवरी में सरकार ने DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया था। अब जुलाई के लिए इसमें 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यदि 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो महंगाई भत्ता 64 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

इस संभावित वृद्धि का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। हालांकि, जुलाई 2026 के DA में वृद्धि के संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मौजूदा आंकड़ों के आधार पर विभिन्न रिपोर्टों में 3 या 4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार, 64 प्रतिशत DA का आंकड़ा अभी एक संभावित स्थिति है, जिसका अंतिम निर्णय सरकार के ऐलान के बाद ही स्पष्ट होगा।

जनवरी में हुई थी 2 प्रतिशत की वृद्धि

केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी में और दूसरा जुलाई में होता है। 2026 के पहले संशोधन में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिसके बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। अब जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए फिर से वृद्धि की उम्मीद है। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है।

महंगाई के आंकड़ों से जुड़ा अनुमान

जुलाई के DA की गणना औद्योगिक कामगारों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। सरकार ने अभी इस वृद्धि पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, पिछले जुलाई के लिए औद्योगिक महंगाई का आंकड़ा 1.3 प्रतिशत बढ़कर 153.2 अंक पर पहुंच गया था।

64% DA होने पर राशि में वृद्धि

यदि DA 60 से बढ़कर 64 प्रतिशत होता है, तो 18,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी का DA 10,800 रुपये से बढ़कर 11,520 रुपये हो जाएगा। 25,500 रुपये बेसिक पर यह राशि 15,300 से बढ़कर 16,320 रुपये होगी। वहीं, 35,400 रुपये बेसिक वेतन पर DA 21,240 से बढ़कर 22,656 रुपये और 44,900 रुपये पर 26,940 से बढ़कर 28,736 रुपये हो जाएगा।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें

कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग से भी बड़ी उम्मीदें हैं। आयोग के सामने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की जा रही है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी। यदि मौजूदा मांग स्वीकार होती है, तो 3.83 के अनुसार न्यूनतम बेसिक सैलरी 68,940 रुपये होने की संभावना है। आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जो मई 2027 में समाप्त होगा। इसके बाद सरकार की समीक्षा और निर्णय से वेतन-पेंशन में वास्तविक वृद्धि स्पष्ट होगी।