केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय: उज्ज्वला योजना और तकनीकी शिक्षा को मिले फंड

महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा

राष्ट्रीय समाचार: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार ने पांच प्रमुख निर्णयों को मंजूरी दी। इनमें से एक है उज्ज्वला योजना के लिए ₹12,060 करोड़ का अतिरिक्त बजट, जिससे 10.33 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके साथ ही, आम जनता को राहत देने के लिए किफायती रसोई गैस सिलेंडर सुनिश्चित करने हेतु ₹30,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए ₹4,200 करोड़ के बजट को भी स्वीकृति दी। इसके अलावा, असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास निधि के तहत ₹4,250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत चार लेन वाले मरक्कनम-पुदुचेरी राजमार्ग के विकास के लिए ₹2,157 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय

कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट और किफायती एलपीजी सिलेंडरों के लिए 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। असम और त्रिपुरा को विशेष विकास कोष के रूप में 4,250 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि मरक्कणम-पुदुचेरी चार लेन राजमार्ग परियोजना के लिए 2,157 करोड़ रुपये मंजूर हुए। एलपीजी सब्सिडी के लिए भी 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। 

सरकारी तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ की सहायता

कैबिनेट ने सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) को पिछले 15 महीनों में लागत मूल्य से कम पर एलपीजी बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह मुआवज़ा तेल विपणन कंपनियों (OMC) को 12 किश्तों में दिया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों का प्रभाव

2024-25 के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतें ऊँची बनी रहीं और इनके उच्च स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। घरेलू उपभोक्ताओं को इन कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, सरकार ने बढ़ी हुई लागत का बोझ एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डालने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इन चुनौतियों के बावजूद, इन कंपनियों ने घरों तक किफायती दरों पर एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है।

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹4,200 करोड़

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 275 तकनीकी संस्थानों में बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित पहल है जिसकी अनुमानित कुल लागत 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए ₹4,200 करोड़ है। इसमें से ₹2,100 करोड़ विश्व बैंक से ऋण के रूप में बाहरी सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे।