चंडीगढ़ में सरकारी आवास आवंटन के लिए नया ऑनलाइन मॉड्यूल: पारदर्शिता में वृद्धि

सरकारी आवास आवंटन के लिए ऑनलाइन प्रणाली

हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में सरकारी आवासों के आवंटन के लिए एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने का निर्णय लिया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ई-आवास पोर्टल पर यह प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे आवास आवंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा पुलिस और अन्य प्रमुख कार्यालयों को पत्र भेजकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और आवश्यक विवरण समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, वर्तमान नियमों के तहत पात्र सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास के लिए ई-आवास पोर्टल पर आवेदन करने के साथ-साथ संबंधित विभाग को सत्यापित हार्ड कॉपी भी भेजनी होती है। हर महीने की 20 तारीख तक प्राप्त आवेदन अगले महीने के आवंटन चक्र में शामिल किए जाते हैं, जबकि अधूरे या अपात्र आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने यह भी बताया है कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बावजूद कई आवेदन बिना सत्यापन प्रक्रिया का पालन किए भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की जानकारी समय पर अपडेट नहीं होने के कारण कई अपात्र कर्मचारी वरिष्ठता सूची में बने रहते हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार दंडात्मक किराया और ब्याज की वसूली की जा सकती है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए चंडीगढ़ प्रशासन एक व्यापक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित कर रहा है। प्रस्तावित प्रणाली के तहत विभागाध्यक्षों या नामित नोडल अधिकारियों द्वारा डिजिटल सत्यापन के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही, स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी जानकारी को वास्तविक समय में अपडेट किया जाएगा, जिससे आवास आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी।

मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए विभागों से पात्र कार्यालयों की जानकारी मांगी गई है, जिसमें विभागाध्यक्षों के नाम, कार्यालय का पता, आधिकारिक ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) कोड शामिल हैं। यह जानकारी सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), चंडीगढ़ द्वारा पोर्टल का विकास और कार्यान्वयन शुरू किया जा सके।

पत्र के अनुसार, प्रस्तावित ऑनलाइन प्रणाली से वरिष्ठता रिकॉर्ड का सटीक रखरखाव, पात्रता का समय पर सत्यापन और चंडीगढ़ में कार्यरत पात्र कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास आवंटन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।