चीन ने दक्षिण-पूर्व एशिया में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध के लिए सहमति जताई

मलेशिया और चीन के विदेश मंत्रियों ने यह पुष्टि की है कि चीन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। यह निर्णय वैश्विक सुरक्षा तनाव को कम करने और आसन्न अमेरिकी टैरिफ के खतरे से क्षेत्र की रक्षा के लिए उठाया गया है। बीजिंग की इस प्रतिबद्धता का स्वागत गुरुवार को दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के विदेश मंत्रियों की बैठक में किया गया, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अपने क्षेत्रीय समकक्षों और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। 

मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने बताया कि चीन ने दक्षिण-पूर्व एशियाई परमाणु हथियार-मुक्त क्षेत्र (SEANWFZ) संधि पर हस्ताक्षर करने की अपनी इच्छा जताई है। यह संधि 1997 से लागू है और इस क्षेत्र में परमाणु गतिविधियों को केवल ऊर्जा उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक सीमित रखती है। हसन ने कहा कि चीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के संधि पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बाद औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। 

आसियान लंबे समय से दुनिया की पांच मान्यता प्राप्त परमाणु शक्तियों - चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से इस संधि पर हस्ताक्षर करने और क्षेत्र की गैर-परमाणु स्थिति का सम्मान करने का आग्रह करता रहा है, जिसमें इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय तट भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते, बीजिंग ने इस संधि का समर्थन करने और परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों के बीच उदाहरण प्रस्तुत करने की अपनी तत्परता का संकेत दिया।