जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव: 12% और 28% स्लैब समाप्त

जीएसटी में नए बदलावों की घोषणा

नई दिल्ली। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में महत्वपूर्ण परिवर्तन को मंत्री समूह ने मंजूरी दे दी है। बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बैठक के बाद जानकारी दी कि मंत्री समूह ने 12% और 28% के स्लैब को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब जीएसटी के केवल दो मुख्य स्लैब होंगे: एक 5% और दूसरा 18%। विलासिता की वस्तुओं पर 40% का अलग स्लैब लागू होगा। वर्तमान में जीएसटी के चार स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%।

मंत्री समूह की बैठक में लिए गए निर्णय

बैठक के संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा, 'हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। सभी सदस्यों ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने विचार साझा किए।' उन्होंने यह भी बताया कि कुछ राज्यों ने आपत्तियां उठाई हैं, जिन्हें जीएसटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा, जो इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

प्रधानमंत्री की घोषणा और संभावित प्रभाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस दिवाली एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार अगली पीढ़ी के सुधार लाने की योजना बना रही है। यह संभावना जताई जा रही है कि 12% स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुएं 5% स्लैब में शामिल हो जाएंगी, जिससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर 18% टैक्स को समाप्त करने या 5% करने का भी विचार किया जा रहा है।

मंत्री समूह की संरचना

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह में छह सदस्य हैं, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के प्रतिनिधि शामिल हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी के लिए बने मंत्री समूह में 13 सदस्य हैं। मंत्री समूह की सिफारिशें जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखी जाएंगी, जो जल्द ही होने की संभावना है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार, यदि दिवाली पर डबल धमाका होना है, तो अक्टूबर की शुरुआत में निर्णय लेना आवश्यक होगा।