तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश की धार्मिक कट्टरता पर उठाए सवाल

लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकारों ने धार्मिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जो फतवे जारी करते हैं और ब्लॉगरों की हत्याओं में शामिल हैं। केरल विधानसभा के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में बोलते हुए, नसरीन ने बताया कि सरकारें सत्ता में बने रहने के लिए धर्म का सहारा लेती हैं और कट्टरपंथियों का समर्थन पाने के लिए मदरसों की स्थापना करती हैं, भले ही उनकी आवश्यकता न हो। उन्होंने कहा कि इसके बजाय लोगों को सभ्य बनाने के बजाय, उन्हें धार्मिक कट्टरता की ओर धकेला गया है। अब कट्टरपंथी ताकतवर हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि इस धर्मनिरपेक्ष देश को कैसे पुनः स्थापित किया जाए। 1971 में, हिंदुओं, बंगालियों और मुसलमानों ने मिलकर धर्मनिरपेक्ष संविधान के लिए संघर्ष किया था, लेकिन अब अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है। इसे रोकना आवश्यक है।

तस्लीमा ने अंतरिम सरकार को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कट्टरपंथी अब सत्ता में हैं और डॉ. यूनुस उनका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए, मुझे नहीं पता कि हम उस धर्मनिरपेक्ष देश को कैसे वापस पा सकेंगे जिसके लिए इसने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि अब देश में विभाजन हो चुका है और मुस्लिम चरमपंथी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसे रोकना होगा।

जब तस्लीमा से पूछा गया कि क्या भारत में मुसलमानों पर हो रहे कथित उत्पीड़न का असर बांग्लादेश पर पड़ रहा है, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हुए नरसंहार का भारत से कोई संबंध नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार 1947 से जारी है और यह भारत में हुई घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं है। कट्टरपंथियों और जिहादियों में हमेशा से हिंदू-विरोधी मानसिकता रही है, जो विभिन्न सरकारों के समर्थन से बढ़ती जा रही है।

जब तस्लीमा से पूछा गया कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, तो उन्होंने इसे भी खारिज किया। उनका कहना था कि भारत आज भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि बांग्लादेश, जो कभी धर्मनिरपेक्ष था, 1980 के दशक में इस्लाम को आधिकारिक धर्म बना चुका है। जब किसी धर्म को राजकीय धर्म बना दिया जाता है, तो अन्य गैर-मुस्लिम नागरिकों को दूसरे दर्जे का माना जाता है। तस्लीमा ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यदि राजनीतिक दल धर्म का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की दुर्दशा को उजागर करते हुए कहा कि वहां बहुविवाह पर रोक, तलाक की अनुमति और विरासत के अधिकारों की कमी है। उन्होंने समान नागरिक संहिता की मांग की।