दिल्ली में महिलाओं के मुफ्त बस सफर पर भाजपा का नया नियम, AAP ने उठाए सवाल

दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा पर भाजपा का नया नियम

नई दिल्ली: दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की पुरानी व्यवस्था में भाजपा सरकार द्वारा किए गए बदलाव पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पिंक कार्ड को अनिवार्य करने से गरीब पूर्वांचली महिलाओं का हक छीन लिया जा रहा है। उन्होंने इसे गरीबों के खिलाफ एक साजिश बताया।

पिंक कार्ड की अनिवार्यता से महिलाओं पर बोझ

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले दिल्ली में हर महिला को बस में चढ़ते ही मुफ्त पिंक टिकट मिल जाता था, जिससे यात्रा करना आसान था। लेकिन अब भाजपा सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब योजना में भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं थी, तो पिंक कार्ड की आवश्यकता क्यों है? यह दिल्ली के आधार कार्ड या निवास प्रमाण की मांग करेगा, जबकि लाखों प्रवासी महिलाओं के पास उनके मूल राज्यों का आधार है। क्या भाजपा सरकार जानबूझकर इन गरीब पूर्वांचलियों को मुफ्त यात्रा के अधिकार से वंचित कर रही है?

भ्रष्टाचार के नए रास्तों का आरोप

भारद्वाज ने कहा कि मुफ्त टिकट में भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है, यह स्पष्ट नहीं किया गया। कंडक्टर को टिकट के बदले कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उनका वेतन निश्चित है और निजी बसों को प्रति किलोमीटर भुगतान किया जाता है। अब पिंक कार्ड बनाने के लिए निजी कंपनी को ठेका देकर लाभ पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं को कागजात जमा करने, दलालों की मदद लेने और एसडीएम/डीएम कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जहां पहले से ही रिश्वतखोरी आम है।

दिल्ली निवासियों तक सीमित लाभ: प्रवासियों के लिए अन्याय

AAP नेता ने कहा कि भाजपा सरकार का यह कदम शर्मनाक है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केवल दिल्ली निवासियों (दिल्ली आधार या निवास प्रमाण वाले) के लिए है, जबकि पहले कोई भी महिला मुफ्त यात्रा कर सकती थी। इससे यूपी, बिहार, हरियाणा से आई गरीब मजदूर महिलाएं, घरेलू कामगार और अन्य प्रभावित होंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेवजह जनता का पैसा बर्बाद कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है।

AAP का ऐलान: गरीबों के हक की लड़ाई जारी रहेगी

सौरभ भारद्वाज ने महिलाओं से अपील की कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। AAP ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया और कहा कि भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए। यह बदलाव डिजिटलीकरण और भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर किया गया है, लेकिन वास्तव में यह गरीब प्रवासियों के अधिकारों पर हमला है.