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दिल्ली में व्यापारियों की राष्ट्रीय बैठक: आंदोलन और व्यापार पर चर्चा

दिल्ली में 13 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय बैठक में व्यापारी नेता आंदोलनों के प्रभाव, GST, और साइबर धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैट ने प्रदर्शन स्थलों की व्यवस्था और 'एक व्यापारी-एक लाइसेंस' प्रणाली की मांग की है। बैठक का उद्देश्य व्यापारियों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना है। जानें इस महत्वपूर्ण बैठक में और क्या मुद्दे उठाए जाएंगे।
 

दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव


पिछले एक महीने में दिल्ली में हुए विभिन्न आंदोलनों और प्रदर्शनों ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। इस मुद्दे पर देशभर के व्यापारी नेता एकजुट होकर चर्चा करने के लिए 13 नवंबर को दिल्ली में एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित कर रहे हैं।


बैठक में शामिल होने वाले व्यापारी नेता

कैट के राष्ट्रीय महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस एक दिवसीय बैठक में सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेता और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में आंदोलनों के कारण व्यापार, सामान की आपूर्ति और छोटे व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।


प्रदर्शन स्थलों की मांग

खंडेलवाल ने कहा कि हाल के घटनाक्रम ने व्यापारियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। त्योहारों और शादी के मौसम में बाजारों के बंद होने से व्यापार, नकदी प्रवाह, सामान की आवाजाही और कर्मचारियों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।


कैट ने मांग की है कि हर शहर में विरोध-प्रदर्शन के लिए बाहरी स्थानों या निर्धारित स्थलों की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें और व्यापारिक गतिविधियों पर असर न पड़े।


GST और साइबर धोखाधड़ी पर चर्चा

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि बैठक का एजेंडा केवल आंदोलनों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें GST रिटर्न और नियमों के अनुपालन को सरल बनाने, तकनीकी समस्याओं को हल करने और छोटे व्यवसायों को राहत देने पर भी चर्चा होगी।


संगठन अनावश्यक नोटिस और मुकदमेबाजी को कम करने की मांग भी करेगा। इसके अलावा, UPI, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन व्यापार में बढ़ते साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों पर भी विचार किया जाएगा।


एक व्यापारी, एक लाइसेंस की मांग

बैठक में 'एक व्यापारी-एक लाइसेंस' प्रणाली लागू करने का मुद्दा भी उठेगा। इसके तहत विभिन्न विभागों से लाइसेंस लेने की आवश्यकता को समाप्त कर एकीकृत लाइसेंसिंग और सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की मांग की जाएगी।


साथ ही, ऐसे पुराने कानूनों और नियमों की समीक्षा पर जोर दिया जाएगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और व्यापारियों पर अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं।


ई-कॉमर्स और स्वदेशी उत्पादों पर ध्यान

बैठक में ई-कॉमर्स, भारत ई-मार्ट, स्वदेशी उत्पादों, MSME और निर्यात के माध्यम से छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए नए अवसरों पर भी चर्चा होगी।


खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए व्यापारियों की सुरक्षा को केवल कारोबारी मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और रोजगार से जुड़े विषय के रूप में देखा जाना चाहिए।


बैठक का उद्देश्य

कैट का मानना है कि लोकतंत्र में विरोध जताने का अधिकार और व्यापार के माध्यम से आजीविका चलाने का अधिकार दोनों महत्वपूर्ण हैं। बैठक के बाद संगठन सरकार के सामने एक कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा, जिसका उद्देश्य इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है।