दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
दिल्ली सरकार की नई योजना
दिल्ली सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना की घोषणा की है। अब पात्र रसोई गैस उपभोक्ताओं को हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे, जो विशेष रूप से होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों पर प्रदान किए जाएंगे।
कैबिनेट की मंजूरी और बजट
इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एलपीजी सिलेंडर के संबंध में दो महत्वपूर्ण वादे किए थे।
चुनाव से पहले किए गए वादे
दिल्ली चुनाव में दो प्रमुख वादे किए गए थे: पहला, होली और दिवाली पर दो मुफ्त सिलेंडर देना और दूसरा, गरीब परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना। वर्तमान में, सरकार ने पहले वादे को लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि 500 रुपये में सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर बाद में विचार किया जाएगा।
सरकार की योजना का कार्यान्वयन
रेखा गुप्ता सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले इस योजना को लागू करने की तैयारी कर ली है। सरकार का उद्देश्य है कि पहले मुफ्त सिलेंडर की राशि मार्च में, होली से पहले लाभार्थियों के खातों में भेजी जाए, जिससे त्योहारों के दौरान गरीब परिवारों पर रसोई खर्च का बोझ कम हो सके।
डीबीटी के माध्यम से लाभ का वितरण
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। इसके लिए मौजूदा राशन कार्ड डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिन परिवारों को 'गरीब' की श्रेणी में रखा गया है, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे। वर्तमान में, दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 850 रुपये है, इसलिए सरकार द्वारा भेजी जाने वाली यह राशि इन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत सिलेंडर सीधे वितरित नहीं किए जाएंगे। इसके बजाय, एलपीजी सिलेंडर की कीमत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी।