दिल्ली सरकार के नए फैसले: छात्रों को लैपटॉप और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली सरकार के नए फैसले: रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक में युवाओं, खिलाड़ियों और छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये निर्णय दिल्ली के विकास और समावेशी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 1200 छात्रों को i7 लैपटॉप दिए जाएंगे, जिसके लिए 8 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए जाएंगे।

खेल प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

नौकरी की नई घोषणाएँ

एशियाई खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप ए में नौकरी दी जाएगी, जबकि कांस्य पदक विजेता को ग्रुप बी में नौकरी मिलेगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भी इसी तरह की श्रेणीबद्ध नौकरी देने की योजना है।

छात्रों के लिए खेल प्रोत्साहन

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले स्कूली बच्चों के प्रशिक्षण के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना

दिल्ली सरकार ने 100 आईसीटी प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में दिल्ली में 1174 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कार्यात्मक कंप्यूटर प्रयोगशाला नहीं है। नई प्रयोगशालाओं में 40 कंप्यूटर होंगे।

स्कूलों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम

कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली के सभी सर्वोदय स्कूलों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अभिभावकों को स्कूल की गतिविधियों और नई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

स्मार्ट कक्षाओं का विस्तार

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की 18,996 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित करेगी। इस परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।