दिल्ली हाई कोर्ट ने 'दृश्यम 2' के निर्माता को राहत देने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

बॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'दृश्यम 2' के निर्माता कुमार मंगत पाठक को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें विदेशी अधिकारों से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में किसी भी प्रकार की राहत देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। कोर्ट ने कुमार मंगत पाठक द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्णय सुनाया है। आइए जानते हैं कि यह मामला क्या है और कोर्ट ने इसके निपटारे पर क्या कहा?

जून 2025 में दर्ज FIR

यह मामला फिल्म 'दृश्यम 2' को चीन, हांगकांग और ताइवान में रिलीज करने और चीनी भाषा में इसके वितरण अधिकारों के नाम पर 4.3 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित है। इस मामले में पाठक और भारत सेवक सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ जून 2025 में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने FIR दर्ज की थी। FIR में इन व्यक्तियों पर दस्तावेजों में धोखाधड़ी, साजिश रचने और अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

कुमार मंगत पाठक की याचिका

कुमार मंगत पाठक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से इस मामले में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला व्यावसायिक है, जिसे गलत तरीके से आपराधिक रूप दिया गया है। इसके अलावा, निर्माता की कानूनी टीम ने कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है।

हाई कोर्ट का निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका का निपटारा करते हुए कुमार मंगत पाठक की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही जांच में शामिल हो चुका है, ऐसे में इस समय मामले की जांच में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के एक व्यवसायी ने आरोप लगाया था कि कुमार मंगत पाठक और भारत सेवक ने उन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फिल्म 'दृश्यम 2' में निवेश करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्हें 'दृश्यम 2' के विशेष चीनी वितरण अधिकार देने का वादा किया गया था। इसके लिए उन्होंने 4.3 करोड़ रुपये का भुगतान किया।