नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की संपत्ति पर विवाद, छात्रों ने किया प्रदर्शन

नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन

काठमांडू: नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ हाल ही में हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और उनके मंत्रियों की संपत्ति का विवरण सामने आने पर हंगामा मच गया है। बालेन्द्र शाह, जो खुद को 'गैर-VIP' और आम जनता का नेता बताते हैं, की कैबिनेट की संपत्ति देखकर लोग चकित रह गए हैं। सरकार का गठन हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और शाह कैबिनेट ने अपनी संपत्ति का खुलासा कर दिया है। हालांकि, इस कदम ने तारीफ के बजाय नेपाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।

छात्रों का प्रदर्शन और निष्पक्ष जांच की मांग

छात्रों ने खोला मोर्चा, संपत्ति के स्रोतों की निष्पक्ष जांच की मांग

नेताओं की संपत्ति का खुलासा होते ही सोमवार को छात्रों और युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति लाने वाले जन-जेड (Gen-Z) प्रदर्शनकारी अब मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा घोषित की गई संपत्ति के असली स्रोतों का तुरंत खुलासा किया जाए। प्रदर्शनकारी एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि जनता जान सके कि इन नेताओं ने इतनी दौलत कैसे अर्जित की।

प्रधानमंत्री शाह की संपत्ति का ब्योरा

यूट्यूब की कमाई और 190 तोला पुश्तैनी सोना

सार्वजनिक किए गए आधिकारिक ब्योरे के अनुसार, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बैंक खाते में 1.46 करोड़ रुपये जमा हैं। उन्होंने अपनी आय का मुख्य स्रोत फेसबुक और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बताया है। इसके अलावा, उनके पास काठमांडू, धनुषा और महोत्तरी जिलों में संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनके पास 190 तोला पुश्तैनी सोना है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है।

कैबिनेट मंत्रियों की संपत्ति का खुलासा

कैबिनेट मंत्रियों के पास भी संपत्ति का खजाना

प्रधानमंत्री के मंत्रियों के पास भी भारी संपत्ति है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने 1.9 करोड़ रुपये के शेयर निवेश और लगभग 90 लाख रुपये की बैंक जमा राशि का खुलासा किया है। उनके पास ललितपुर में 2 करोड़ रुपये का एक शानदार घर और कई जगहों पर 10.75 करोड़ रुपये की जमीनें हैं। गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने भी 4.31 करोड़ रुपये के शेयर निवेश और 89 तोला सोने की जानकारी दी है। नेपाल के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मंत्रियों को पदभार संभालने के 60 दिन के भीतर संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है, लेकिन इतनी भारी संपत्ति के खुलासे ने पूरे देश में चिंता और आक्रोश का माहौल बना दिया है।