नोएडा लोक मंच की नई पहल: जनसमस्याओं के समाधान के लिए लीगल सेल का गठन

नोएडा में 'नोएडा आईकेयर' अभियान की शुरुआत

नोएडा: आम जनता की समस्याओं के समाधान, कानूनी सहायता और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नोएडा लोक मंच ने अपने 'नोएडा आईकेयर' अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रविवार को मंच के कार्यालय में आयोजित बैठक में लीगल सेल के गठन की योजना बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता शिव सागर तिवारी करेंगे। इस बैठक में नागरिक अधिकारों, सिटिजन चार्टर, सूचना का अधिकार, प्रशासनिक जवाबदेही और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा की गई।

अभियान का उद्देश्य और कार्यप्रणाली

इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों को उचित मंच पर लाना, उन्हें कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करना और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि यह अभियान केवल शिकायतें उठाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

प्रशासन के साथ सहयोग पर जोर

प्रभात कुमार का बयान

नोएडा लोक मंच के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि 'नोएडा आईकेयर' अभियान किसी प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का मंच नहीं है। इसका उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को समझना और प्रशासन के साथ मिलकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है।

सिटिजन चार्टर का महत्व

योगेन्द्र नारायण का सुझाव

बैठक में योगेन्द्र नारायण ने सिटिजन चार्टर को प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण बताया और सुझाव दिया कि इसे प्रत्येक विभाग में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की जानकारी मिल सकेगी।

महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान

रेणु छिब्बर का दृष्टिकोण

बैठक में रेणु छिब्बर ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में 'नोएडा आईकेयर' अभियान की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस अभियान के माध्यम से उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहायता मिल सकती है।

मीडिया की भूमिका

मोहम्मद आजाद का अनुरोध

बैठक में मोहम्मद आजाद ने मीडिया से 'नोएडा आईकेयर' अभियान का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मीडिया के सहयोग से नागरिकों को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी मिलेगी और अधिक लोग इससे जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे।

जनता और प्रशासन के बीच सेतु

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अभियान को जनसहभागिता के आधार पर आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तहत नागरिकों को प्रशासनिक सेवाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, कानूनी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।