पंजाब: उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण

उद्योगपतियों के लिए सुविधाजनक योजनाएं

इंडस्ट्री संबंधी मंजूरियां आसानी से मिल रहीं

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे उनके लिए कारोबार करना आसान हो गया है। इस पहल के चलते उद्योगपति अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। पंजाब की पहचान उसकी मेहनत और उद्यमिता के लिए हमेशा से रही है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और अब यह फूड प्रोसेसिंग, वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, हैंड टूल्स, साइकिल, आईटी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में एक प्रमुख केंद्र बन चुका है।

राज्य सरकार ने ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ की शुरुआत की है, जो देश का सबसे उन्नत सिंगल-विंडो सिस्टम है। यह प्लेटफॉर्म 150 से अधिक सरकारी सेवाएं प्रदान करता है और प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाता है। राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत 125 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट्स को केवल पांच दिनों में मंजूरी दी जाती है। पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने निवेशकों के लिए बड़े नियामक सुधार लागू किए हैं, जैसे कि 45 दिनों के भीतर समयबद्ध मंजूरी और प्रमुख लाइसेंसों की वैधता अवधि में वृद्धि।

इसके अतिरिक्त, निवेशकों को रियल-टाइम सहायता के लिए व्हाट्सएप अलर्ट, एआई चैटबॉट और कॉल सेंटर की सुविधा दी जा रही है। बिजली किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, और पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उद्योगों, किसानों और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रहे। राज्य में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के बड़े भंडार मौजूद हैं। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार ने औद्योगिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका भविष्य में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा।

पंजाब को एक बिजनेस फ्रेंडली राज्य के रूप में मजबूती मिल रही है। यदि कोई उद्योग पहले से चिन्हित इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट या सरकारी प्रोजेक्ट क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, तो उसे सभी आवश्यक परमिशन केवल 5 दिनों में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मिल जाएगी। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के कार्यकाल में निवेश-हितैषी माहौल तैयार किया गया है, जिसके कारण पंजाब आज कारोबार करने के लिए एक आसान स्थान बन गया है। (ADVERTORIAL)