पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, युवाओं और छात्रों के लिए राहत

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बैठक

चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस बैठक में शिक्षा, रोजगार और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सरकार ने NEET री-एग्जाम देने वाले छात्रों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने का निर्णय लिया है। मानसून से पहले संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए भी व्यापक तैयारियों पर जोर दिया गया है।

NEET री-एग्जाम के लिए विशेष सुविधा

कैबिनेट बैठक में NEET री-एग्जाम में भाग लेने वाले छात्रों के लिए विशेष सुविधाओं की घोषणा की गई। सरकार ने यह तय किया है कि 20, 21 और 22 जून को परीक्षा देने वाले छात्र पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सहायता प्रदान करना और उनके परिवारों पर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च को कम करना है। इससे हजारों छात्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

लेक्चरर भर्ती में आयु सीमा में छूट

राज्य सरकार ने 1013 लेक्चरर पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष की आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय राहत लेकर आया है। सरकार का मानना है कि इससे अधिक युवाओं को प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा और योग्य उम्मीदवारों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

लोक निर्माण विभाग में भर्ती की मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में 156 इंजीनियरों की सीधी भर्ती को भी मंजूरी दी है। विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि नई नियुक्तियों से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और विभिन्न निर्माण कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

मानसून से पहले बाढ़ सुरक्षा पर ध्यान

बैठक में मानसून की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि नहरों और ड्रेनों की डी-सिल्टिंग का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि बारिश शुरू होने से पहले जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि बाढ़ और जलभराव जैसी स्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।

जनहित को प्राथमिकता देने का संदेश

कैबिनेट के निर्णयों को सरकार की जनकल्याणकारी सोच से जोड़ा जा रहा है। छात्रों को राहत, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और बाढ़ सुरक्षा की तैयारियां यह संकेत देती हैं कि सरकार विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है। आने वाले दिनों में इन फैसलों का असर शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है।