पंजाब में 58,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री ने की नई योजनाओं की घोषणा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नई पहल

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें 58,000 युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 1311 नई बसों को शामिल किया जाएगा, जिससे सरकारी परिवहन को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, बस अड्डों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नए नियमों के जरिए मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है और मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है।

स्थानीय निकाय चुनावों के निष्पक्ष होने की बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण पंजाब ने विकास को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने मगसीपा में आयोजित एक कार्यक्रम में 505 मिनी बस परमिट बेरोज़गार युवाओं को सौंपे। उन्होंने इसे 'रोज़गार क्रांति योजना' का हिस्सा बताया और कहा कि यह कदम युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि अब तक 1165 'स्मॉल स्टेज कैरिज परमिट' स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह परमिट आम परिवारों के युवाओं को दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले बसों की कमी के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब छात्राओं के लिए स्कूल बसें शुरू की गई हैं।

उन्होंने 43,000 किलोमीटर सड़कों की री-कारपेटिंग का कार्य भी शुरू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले समय में बस परमिट केवल सत्ताधारी नेताओं के करीबी लोगों को दिए जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है।

उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती उपजाऊ है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसके संसाधनों का दुरुपयोग किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 1311 नई बसें शामिल की जाएंगी और निजी ट्रांसपोर्टरों को आम आदमी का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने नए परमिट जारी करने के लिए नियमों में संशोधन किया है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 टोल प्लाज़ा बंद किए गए हैं, जिससे पंजाबियों की रोज़ाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जनवरी में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

अग्निवीर योजना पर भी उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे असंवैधानिक बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हमेशा पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे।