पंजाब में ED की कार्रवाई: हाईकोर्ट में सुनवाई और 50 घंटे की तलाशी

ED की कार्रवाई का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

पंजाब और चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई अब न्यायालय में पहुंच गई है। GMADA सहित कई स्थानों पर तलाशी के दौरान, पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय में अधिकारियों के लंबे समय तक रोके जाने का मुद्दा उठाया। सुनवाई के दौरान, 50 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली तलाशी और दफ्तर में गद्दों पर सोने की स्थिति का उल्लेख किया गया।

हाईकोर्ट में ED की तलाशी पर सुनवाई

पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने पहले वारंट अधिकारी की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसे ED की कार्रवाई की स्थिति का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया था। विशेष सुनवाई के बाद, वारंट अधिकारी को GMADA कार्यालय भेजा गया। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मीडिया से संयम बरतने का अनुरोध किया।

सरकार का दावा: 50 घंटे से अधिक चली कार्रवाई

सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि तलाशी की कार्रवाई 50 घंटे से अधिक समय तक चली और अधिकारियों को कार्यालय में रुकना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों को दफ्तर में गद्दों पर सोना पड़ा। हालांकि, यह राज्य सरकार का पक्ष है। दूसरी ओर, रिपोर्टों के अनुसार, GMADA में ED की तलाशी लगभग 36 घंटे बाद समाप्त हुई, जिसमें एजेंसी ने दस्तावेजों और हार्ड डिस्क को अपने साथ ले लिया।

GMADA और अन्य ठिकानों पर जांच का दायरा

ED की कार्रवाई मंगलवार को GMADA मुख्यालय से शुरू हुई थी, जिसके बाद जांच का दायरा पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य आसपास के क्षेत्रों तक फैला। एजेंसी ने GMADA से जुड़े रिकॉर्ड, भूमि उपयोग में बदलाव और भूमि अधिग्रहण से संबंधित निर्णयों की जांच की। इस दौरान तीन मंजिलों को सील करने की जानकारी भी सामने आई। ED की कार्रवाई तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स और उससे संबंधित कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित बताई गई है।

ED टीम ने दस्तावेज और हार्ड डिस्क की बरामदगी की

GMADA में तलाशी समाप्त होने के बाद, ED की टीम पुलिस सुरक्षा के साथ कार्यालय से बाहर निकली। रिपोर्ट के अनुसार, टीम अपने साथ 30 से अधिक बैग में दस्तावेज और स्कैन किए गए रिकॉर्ड की हार्ड डिस्क लेकर गई। एजेंसी की ओर से जांच के अंतिम निष्कर्ष या बरामद सामग्री पर विस्तृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस बीच, पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि ED की जांच जारी है।