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पंजाब में जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 500 पदों की भर्ती

पंजाब सरकार ने जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 500 रिक्त पदों की भर्ती की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सहायक अधीक्षक, वार्डर और मैट्रन के पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। नशों के खिलाफ युद्ध को तेज करने के लिए एक उप-समिति का गठन भी किया गया है। इस लेख में इन महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में विस्तार से जानें।
 

जेल विभाग में रिक्त पदों की भर्ती


पंजाब सरकार ने जेलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया कदम


चंडीगढ़: पंजाब में जेलों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि जेल विभाग में 500 रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। इस भर्ती में सहायक अधीक्षक, वार्डर और मैट्रन के पद शामिल हैं।


इस भर्ती प्रक्रिया में 29 सहायक अधीक्षक, 451 वार्डर और 20 मैट्रन के पदों को भरा जाएगा, जिनका चयन पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यह कदम जेलों में सुरक्षा को बढ़ाने और उनके कार्यों को सुचारू बनाने में मदद करेगा।


औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और उप-विभाजन के लिए एक नई नीति को भी मंजूरी दी है। यह नीति पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कॉर्पोरेशन द्वारा प्रबंधित औद्योगिक एस्टेटों में लागू होगी।


इस नीति का उद्देश्य भूमि के उपयोग को अधिक कुशल बनाना है और यह उद्योगपतियों और प्रमुख उद्योग संगठनों की मांगों को पूरा करती है।


नशों के खिलाफ युद्ध के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन

मंत्रिमंडल ने पंजाब में नशों के खिलाफ चल रहे कार्यक्रम को तेज करने के लिए एक उच्च-अधिकारियों वाली कैबिनेट उप-समिति के गठन को मंजूरी दी है।


यह कदम नशों के खिलाफ चल रही लड़ाई की दैनिक निगरानी में मदद करेगा, जिससे राज्य के युवाओं को इस समस्या से दूर रखा जा सके।