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पंजाब में डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली का शुभारंभ, जनता को मिली राहत

पंजाब सरकार ने भूमि और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। इस नई प्रणाली के तहत रजिस्ट्री से जुड़ी नौ प्रक्रियाएं डिजिटल की गई हैं, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे रजिस्ट्री सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बुजुर्ग और व्यस्त लोग आसानी से दस्तावेज तैयार करवा सकते हैं। जानें इस नई पहल के बारे में और कैसे यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करेगी।
 

भूमि और संपत्ति रजिस्ट्री का डिजिटल रूपांतरण

भूमि-सम्पत्ति रजिस्ट्री: पंजाब सरकार ने आम जनता को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए भूमि और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। इस नई ई-रजिस्ट्री प्रणाली का उद्घाटन आज एसडीएम गगनदीप सिंह की अध्यक्षता में नायब तहसीलदार हिरदैपाल सिंह द्वारा किया गया। अब नागरिकों को रजिस्ट्री कराने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और न ही दलालों या एजेंटों पर निर्भर रहना होगा. 


एसडीएम गगनदीप सिंह ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की डिजिटल पंजाब की दृष्टि का हिस्सा है। इस प्रणाली के तहत भूमि रजिस्ट्री से संबंधित कुल 9 प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया है, जिससे कार्य को सरल और तेज बनाया गया है।


घर पर रजिस्ट्री सेवा की सुविधा

घर बैठे रजिस्ट्री सेवा उपलब्ध


अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सब-रजिस्टार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करवा सकता है, चाहे वह उसके क्षेत्र में आता हो या नहीं। नायब तहसीलदार हिरदैपाल सिंह ने बताया कि बुजुर्गों, ग्रामीणों और व्यस्त व्यक्तियों के लिए घर पर रजिस्ट्री सेवा भी उपलब्ध है। लोग आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सेवा सहायक को घर बुलाकर दस्तावेज तैयार करवा सकते हैं।


आवश्यक दस्तावेज

ये दस्तावेज हैं जरूरी


इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से दस्तावेज जमा करना, मंजूरी प्राप्त करना, शुल्क का भुगतान करना और रजिस्ट्री के लिए समय निर्धारित करना सभी कार्य मोबाइल के जरिए संभव होंगे। नागरिकों को रजिस्ट्री से संबंधित सभी जानकारी वॉट्सऐप या SMS के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। यह प्रणाली न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण स्थापित करेगी। सरकार की यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो दूरदराज के गांवों में रहते हैं या किसी कारणवश सरकारी कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते।